मराठा समाजाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी आज सकाळी १० वाजल्यापासून आंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसले आहेत. सरकारसमोर त्यांनी ५ प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत.
यातील एक मागणी म्हणजे मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी. या त्यांच्या मागणीवरून ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी चांगला निशाणा साधला आहे. 'मनोज जरांगे यांची स्वतंत्र मराठा मंत्रालय, कुणबी मंत्रालयाची मागणी ही हास्यास्पद मागणी आहे. महाराष्ट्र अस्तित्त्वात आला तेव्हापासून महाराष्ट्राच्या सातबाऱ्यावर तुमचं नाव तुम्ही कोरलं, तुमची जहागिरी समजली. एक दोन ओबीसींचा मंत्री, २ ४ अल्पसंख्यांकांचे मंत्री सोडले तर अख्ख मंत्रिमंडळ तुम्हाला राज्य सरकारने कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर दिलेलं आहे. मग तुम्हाला आता का स्वतंत्र मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याची गरज वाटली?' असा प्रश्न ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी उपस्थित केला.
'मनोज जरांगेंना ना अक्कल आहे, ना ज्ञान आहे, ना कुठल्या गोष्टीचं तारतम्य आहे. बाकीच्या जातींनीसुद्धा स्वतंत्र मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याची मागणी करायची का? निव्वळ महाराष्ट्रामध्ये अस्वस्थता निर्माण करणं, मुख्यमंत्र्याला मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवरून खाली खेचणं आणि कोणाचातरी Political Score सेट करणं यासाठी मनोज जरांगेंच हे उपोषण आहे. Outsourcing च्या माध्यमातून सर्वांचं Privitaization केलेलं आहे. आता शासनाकडे नोकऱ्या राहिलेल्या नाहीत. हजारो नोकऱ्या आज privatization मुळे उद्धवस्त झालेल्या आहेत. अल्पसंख्यांक आरक्षण, महिलांचं आरक्षण या सर्वावर पोथेर फिरवायचं काम मनोज जरांगे यांनी केलेलं आहे. एखाद्या चळवळीचं नेतृत्त्व ज्यावेळी बिनशिकलेला बेअक्कल माणूस करतो तेव्हा अश्या पद्धतीच्या मागण्या करतो, अशी टीका त्यांनी केली.
जरांगे पाटील यांनी ५८ लाखांहून अधिक सापडलेल्या नोंदींचा उल्लेख करत संबंधित नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र आणि त्याची वैधता देण्याची मागणी केली. यासाठी शासनाने स्पष्ट आदेश काढावेत आणि अधिकाऱ्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूद असावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. हैदराबाद गॅझेट आणि स्थानिक चौकशी अहवालाच्या आधारे पात्र अर्जदारांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच सातारा संस्थानासंदर्भातील शासन निर्णय काढण्यात कोणतीही अडचण नसल्याचे नमूद करत, त्याला न्यायालयीन आव्हान मिळाले तरी सरकारने योग्य नियमावलीच्या आधारे निर्णय घ्यावा, असे ते म्हणाले. याशिवाय १९९४ ची नियमावली, १९९० च्या अध्यादेशाशी संबंधित तरतुदी आणि २०१२ च्या कायद्यातील नियम लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली. मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी केली.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांचे पुन्हा आमरण उपोषण; सरकारच्या मसुद्यावर महाराष्ट्राचे लक्षमराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण सुरू; सरकारसमोर ठेवल्या महत्त्वाच्या मागण्या
मराठा समाजाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी आज सकाळी १० वाजल्यापासून आंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसले आहेत. सरकारसमोर त्यांनी ५ प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत. यातील एक मागणी म्हणजे मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी. या त्यांच्या मागणीवरून ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी चांगला निशाणा साधला आहे. 'मनोज जरांगे यांची स्वतंत्र मराठा मंत्रालय, कुणबी मंत्रालयाची मागणी ही हास्यास्पद मागणी आहे. महाराष्ट्र अस्तित्त्वात आला तेव्हापासून महाराष्ट्राच्या सातबाऱ्यावर तुमचं नाव तुम्ही कोरलं, तुमची जहागिरी समजली. एक दोन ओबीसींचा मंत्री, २ ४ अल्पसंख्यांकांचे मंत्री सोडले तर अख्ख मंत्रिमंडळ तुम्हाला राज्य सरकारने कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर दिलेलं आहे. मग तुम्हाला आता का स्वतंत्र मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याची गरज वाटली?' असा प्रश्न ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी उपस्थित केला.