मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी लढा देणारे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आज सकाळी १० वाजल्यापासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एकदा आपले आमरण उपोषण सुरू केले आहे. राज्य सरकारच्या वतीने काल रात्री उशिरापर्यंत मनधरणीचे प्रयत्न करूनही तोडगा न निघाल्याने जरांगे पाटील आपल्या आंदोलनावर ठाम राहिले.

दरम्यान, उपोषण सुरू होताच राज्य प्रशासनाची मोठी धावपळ उडाली असून, आंदोलकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी शासनाने एक विशेष अधिकृत मसुदा (ड्राफ्ट) तयार केला आहे. सरकारचे एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ हा अधिकृत मसुदा घेऊन अंतरवाली सराटीत दाखल झाले आहे.

उपोषण सुरू होण्यापूर्वी काल रात्री राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी अंतरवाली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली होती. दोन्ही नेत्यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी सुमारे दीड तास सविस्तर चर्चा करत त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हैदराबाद गॅझेट आणि 'सगेसोयरे' या प्रमुख मुद्द्यांवरून जरांगे यांनी नेत्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. "आम्ही सरकारला यापूर्वीच भरपूर वेळ दिला आहे, आता आणखी वेळ देणार नाही," असा आक्रमक पवित्रा घेत जरांगे यांनी लेखी आश्वासनाशिवाय मागे हटणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणाचे हत्यार उपसल्यानंतर सरकारने तातडीने हालचाली करत एक अधिकृत मसुदा तयार केला. शासनाच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्यासमोर ठेवलेल्या या मसुद्यात खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लेखी आश्वासने देण्यात आली आहेत:

मराठा समाजाच्या आरक्षणाशी संबंधित बाबींसाठी पुढील एका महिन्यात स्वतंत्र 'मराठा आरक्षण कक्ष' कार्यान्वित करण्यात येईल.

कुणबी नोंदी शोधणे, जात प्रमाणपत्र वाटप आणि पडताळणी प्रक्रियेतील अडचणी सोडवण्यासाठी आगामी ८ दिवसांत एक विशेष हेल्पलाईन सुरू केली जाईल.

कुणबी प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान करण्यासाठी सरकारने एक विशेष कार्यपद्धती (SOP) तयार केली आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या/मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना पुढील १५ दिवसांत कायदेशीर आर्थिक मदत (अर्थसहाय्य) सुपूर्द केली जाईल.

कुणबी नोंदी शोधण्याच्या किंवा प्रमाणपत्र वाटपाच्या कामात दिरंगाई अथवा निष्काळजीपणा करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांवर कडक शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाईल.

सरकारने आंदोलकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक पावले टाकत लेखी मसुदा सादर केला असला, तरी मनोज जरांगे पाटील हे या मसुद्यावर समाधान व्यक्त करून आपले उपोषण मागे घेणार की 'सगेसोयरे'च्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी होईपर्यंत आंदोलनावर ठाम राहणार, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. अंतरवाली सराटीमध्ये सध्या आंदोलक आणि ग्रामस्थांची मोठी गर्दी जमली असून, प्रशासनाकडून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.

CNG Rate Hike : महागाईचा फटका! मुंबईत सीएनजी महागलं, नवे दर काय?

सरकारच्या अधिकृत मसुद्यातील ५ प्रमुख आश्वासने:

मराठा आरक्षण कक्ष: मराठा समाजाच्या आरक्षणाशी संबंधित बाबींसाठी पुढील एका महिन्यात स्वतंत्र 'मराठा आरक्षण कक्ष' कार्यान्वित करण्यात येईल.

हेल्पलाईनची सुविधा: कुणबी नोंदी शोधणे, जात प्रमाणपत्र वाटप आणि पडताळणी प्रक्रियेतील अडचणी सोडवण्यासाठी आगामी ८ दिवसांत एक विशेष हेल्पलाईन सुरू केली जाईल.

SOP ची निर्मिती: कुणबी प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान करण्यासाठी सरकारने एक विशेष कार्यपद्धती (SOP) तयार केली आहे.

आर्थिक मदत: मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या/मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना पुढील १५ दिवसांत कायदेशीर आर्थिक मदत (अर्थसहाय्य) सुपूर्द केली जाईल.

अधिकार्‍यांवर कारवाई: कुणबी नोंदी शोधण्याच्या किंवा प्रमाणपत्र वाटपाच्या कामात दिरंगाई अथवा निष्काळजीपणा करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांवर कडक शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाईल.