मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी सरकारसमोर आपल्या भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, मराठा समाजाच्या हक्कांसाठी आणि न्यायासाठी हा लढा सुरू असून, त्यावर ते ठाम आहेत. सरकारकडून चर्चा आणि बैठका सुरू असल्या तरी प्रत्यक्ष निर्णय आणि आदेश प्रशासनापर्यंत पोहोचणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

जरांगे पाटील यांनी ५८ लाखांहून अधिक सापडलेल्या नोंदींचा उल्लेख करत संबंधित नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र आणि त्याची वैधता देण्याची मागणी केली. यासाठी शासनाने स्पष्ट आदेश काढावेत आणि अधिकाऱ्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूद असावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. केवळ मसुदे किंवा आश्वासने न देता आदेश थेट प्रशासनापर्यंत पोहोचले पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले. हैदराबाद गॅझेट आणि स्थानिक चौकशी अहवालाच्या आधारे पात्र अर्जदारांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच सातारा संस्थानासंदर्भातील शासन निर्णय काढण्यात कोणतीही अडचण नसल्याचे नमूद करत, त्याला न्यायालयीन आव्हान मिळाले तरी सरकारने योग्य नियमावलीच्या आधारे निर्णय घ्यावा, असे ते म्हणाले. मराठा समाजाला मिळणाऱ्या प्रत्येक सवलतीला किंवा निर्णयाला आव्हान दिले जाते, असा दावा त्यांनी यावेळी केला.