राज्यात नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असूनही इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांसमोर मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
या संदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी राज्य सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त केली असून, ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिणार असल्याचे सांगितले आहे
राज्यात नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असूनही इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांसमोर मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या संदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी राज्य सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त केली असून, ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिणार असल्याचे सांगितले आहे. डॉ. तायवाडे यांच्या माहितीनुसार, राज्यातील ७२ ओबीसी वसतिगृहांमध्ये प्रवेशाची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. वसतिगृहात जागा असूनही प्रशासकीय विलंबामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना निवासाची सोय मिळालेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी शहरात आले आहेत, परंतु राहण्याची व्यवस्था नसल्याने त्यांना अडचणी येत आहेत.
https://youtu.be/rCXiTQ-fVxo?si=TZ7gv_d6mAdQRunt
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या समस्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत तायवाडे यांनी या विषयात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचा विचार करून मुख्यमंत्री यांना सविस्तर निवेदन पाठवले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. वसतिगृह प्रवेशाला होत असलेल्या विलंबामुळे, विद्यार्थ्यांना वर्षभर १२ महिन्यांचा निर्वाह भत्ता देण्यात यावा, अशी मागणी देखील राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केली आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला असला तरी राहण्याची सोय नसल्यामुळे त्यांचे शिक्षण आणि भविष्य धोक्यात आले असल्याचे तायवाडे यांनी नमूद केले.
ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित ५८ लाख नोंदींच्या विषयावर बोलताना डॉ. तायवाडे यांनी हा मुद्दा आता जुना झाला असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, या नोंदी १९४८ पासून संबंधित आकडा जाहीर होईपर्यंतच्या कालावधीतील आहेत. यापैकी सुमारे ३८ लाख नोंदी विदर्भातील आणि १० लाख नोंदी उत्तर महाराष्ट्रातील आहेत. या भागातील अनेक कुटुंबांकडे पिढ्यानपिढ्या वैध जात प्रमाणपत्रे असल्याने त्यांना प्रमाणपत्र मिळवताना अडचण येत नाही, असा दावा त्यांनी केला.
विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात जात प्रमाणपत्र मिळत नसल्याच्या तक्रारी जवळपास नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. मराठवाड्यातील जात प्रमाणपत्राच्या प्रश्नावर बोलताना तायवाडे यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार अर्जदाराचे वडील, आजोबा किंवा पूर्वजांच्या शैक्षणिक व महसुली नोंदींमध्ये संबंधित जातीचा स्पष्ट उल्लेख असणे गरजेचे आहे. तसेच, त्या नोंदी अर्जदाराच्या वंशावळीशी जुळल्याशिवाय जात प्रमाणपत्र किंवा त्याची वैधता दिली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे जात पडताळणीची प्रक्रिया सध्याच्या नियमांनुसारच होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.दरम्यान, शैक्षणिक सत्र सुरू असतानाही वसतिगृह प्रवेश प्रक्रियेत विलंब झाल्याने हजारो ओबीसी विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष आहे. प्रवेश प्रक्रिया त्वरित सुरू करून विद्यार्थ्यांच्या निवासाचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी विविध विद्यार्थी आणि ओबीसी संघटनांकडून केली जात आहे. आता मुख्यमंत्री कार्यालय या मागण्यांबाबत काय भूमिका घेते, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
मोठी बातमी! राज्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; पुणे शहरासह अनेक जिल्ह्यांना अलर्ट
https://youtu.be/rCXiTQ-fVxo?si=TZ7gv_d6mAdQRunt