मंत्रालयाच्या कँटीनच्या स्वच्छतेच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने FDA च्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हॉटेल्सवर कठोर कारवाई करता, मग सरकारी कँटीनसाठीही समान नियम लागू करा, असे सांगत कोर्टाने FDA ला सुनावलं आहे.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर राज्यभरात एफडीएकडून (FDA) मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू आहे. गुटखा, भेसळयुक्त पदार्थ, औषधे आणि हॉटेलमधील नियमभंगाच्या प्रकरणांवर आणि अस्वच्छतेवर एफडीएने कारवाईचा वेग वाढवला आहे. मात्र, याच कारवाईच्या पद्धतीवर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलवर एफडीएकडून करण्यात आलेल्या कारवाईनंतर संबंधित हॉटेल व्यवस्थापनाने न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली आणि समान निकषांवर कारवाई करण्याचे निर्देश एफडीएला दिले. मुंबईतील मंत्रालयातील कँटीनच्या तपासणीचा मुद्दाही या सुनावणीत चर्चेत आला. एफडीएने मंत्रालयातील उपहारगृहाची तपासणी करून ते जवळपास स्वच्छ असल्याचा अहवाल दिला होता. मात्र, न्यायालयाने या अहवालावर प्रश्न उपस्थित करत फेरतपासणीचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वकिलांच्या उपस्थितीत करण्यात आलेल्या तपासणीत मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये अनेक त्रुटी आढळल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, कँटीनमध्ये माशा आढळल्या, ड्रेनेजच्या जाळ्या उघड्या होत्या, फ्रीजमध्ये अस्वच्छता होती आणि बेसिन परिसरातही स्वच्छतेचा अभाव दिसून आला. यानंतर न्यायालयाने एफडीएच्या आधीच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएला फटकारत सांगितले की, सकाळी सादर केलेल्या अहवालात मंत्रालयातील कँटीन ९८ टक्के स्वच्छ असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर अल्प वेळात झालेल्या तपासणीत इतक्या त्रुटी कशा आढळल्या, असा सवाल न्यायालयाने केला. एका हॉटेलमध्ये किरकोळ त्रुटी आढळल्यास थेट परवाना रद्द करण्याऐवजी सुधारणा करण्याची संधी दिली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. केवळ खासगी आस्थापनांवर कठोर कारवाई करून सरकारी आस्थापनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कायद्यापुढे व्हीव्हीआयपी असो किंवा सामान्य नागरिक, सर्व समान आहेत, असे न्यायालयाने सुनावले. न्यायालयाने एफडीएला इशारा देत म्हटले की, अशाच प्रकारे थेट परवाने रद्द करत राहिल्यास मुंबईतील अनेक आस्थापने बंद होऊ शकतात. कारवाईचे स्वागत आहे, मात्र त्यासाठी योग्य प्रक्रिया आणि समान निकष आवश्यक आहेत. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्देशानंतर एफडीएने नवी मुंबईतील संबंधित हॉटेलचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई मागे घेण्यास आणि सुधारणा नोटीस देण्यास सहमती दर्शवली आहे. तसेच मंत्रालयातील कँटीनलाही सुधारणा नोटीस देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
Bandhini Marathi Movie: 'बंधिनी' चित्रपटातून साकारणार स्त्री भावविश्वाची कहाणी
कथित ऑडिओ क्लिपमुळे भाजप अडचणीत? रोहिणी खडसेंनी केली कठोर कारवाईची मागणी