तुकाराम मुंढे हे जरा अती होतंय... असं मी नाही तर जणू मुंबई हायकोर्टचं मुंढेंना म्हणालं आहे. हायकोर्टाने फक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईला स्थगिती दिली नाही, तर हॉटेल बंद केलं म्हणून नुकसानभरपाई देखील देण्याचे आदेश मुंढेंना दिले.

त्या वेळी आस्थापना 63 टक्के नियमांचे पालन करत असल्याचे नोंदवून दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 30 जून रोजी त्याचा परवाना निलंबित करण्यात आला. यानंतर 14 जुलै रोजी झालेल्या पुनर्तपासणीत ही आस्थापना 100 टक्के नियमपालन करत असल्याचे एफडीएच्याच अहवालात स्पष्ट झाले. मात्र, 100 टक्के नियमपालनाचा दाखला मिळाल्यानंतरही एफडीएने निलंबनाचा आदेश मागे घेतला नाही. एफडीएच्या या कारभाराविरोधात आणि परवाना पूर्ववत करण्यासाठी हॉटेल व्यावसायिकाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी तर्क दिला की, परवाना निलंबनाविरोधातील अपील अद्याप प्रलंबित आहे. त्यावर उत्तर देताना न्यायालयाने सवाल केला, "जेव्हा तुम्ही स्वतःच 100 टक्के नियमपालनाचे प्रमाणपत्र देता, तेव्हा निलंबन तात्काळ मागे घ्यायला हवे होते. याचिकाकर्त्याचे गेल्या 15 दिवसांत झालेले नुकसान आता कोण भरून काढणार?"या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रशासकीय कारभारावर ताशेरे देखील ओढले. "तुमचा विभाग एवढी वर्षे झोपला होता आणि आता आयुक्तांच्या प्रशंसनीय कामामुळे जागा झाला आहे." मात्र, नवी मुंबईतील या प्रकरणात न्यायालय गप्प राहिले, तर ते आपल्या कर्तव्यात कसूर ठरेल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएला ठणकावले.यानंतर न्यायालयाने एफडीएचा परवाना निलंबनाचा आदेश तातडीने रद्द केला.

तसेच, गेल्या 15 दिवसांत व्यवसाय बंद राहिल्याने रेस्टॉरंटचे दररोजचे सरासरी उत्पन्न किती होते, याचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश हॉटेल मालकाला दिले आहेत. तर, जवळपास 15 दिवस व्यवसाय बंद राहिल्याने रेस्टॉरंटचे झालेले आर्थिक नुकसान लक्षात घेता एफडीएवर खर्च लावण्याचा विचार करण्यात येईल, असे संकेत उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 5 ऑगस्ट रोजी होणार असून सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, याआधीदेखील हायकोर्ट आणि तुकाराम मुंढे यांच्यात चांगलीच जंपली, असं पाहायला मिळालं होतं. हायकोर्टाने तुकाराम मुंढे यांच्या विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, "तुम्ही फक्त खाजगी आस्थापनांवर कारवाई करता का? सरकारी कार्यालयात तुम्ही कारवाई का करत नाही?" असा सवाल केला होता.यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी थेट मुंबई हायकोर्टाच्या कँटीनमध्ये कारवाई केली होती.

या कारवाईत त्यांनी हायकोर्टाच्या बिल्डिंगमध्ये तीन कँटीन परवानगीशिवाय सुरू असल्याचे सांगत ही तिन्ही कँटीन सील करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे जणू हायकोर्ट आणि तुकाराम मुंढे यांच्यात काही कोल्ड वॉर सुरू आहे का, अशी भावना नागरिकांच्या मनात यायला सुरुवात झाली आहे.तुकाराम मुंढे यांच्या कामाचं कौतुक नागरिकांकडून होताना दिसत आहे, परंतु काही लोक त्यांच्यावर नाराज देखील झाले आहेत. नुकतंच त्यांनी अमरावतीमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना सावजी मटणावर टीका केली होती. यानंतर तमाम सावजी मटणाचे चाहते दुखावले होते. "मी जर सावजी मटण खाल्लं तर किमान एक महिना मला हॉस्पिटलला जावं लागेल," असे तुकाराम मुंढे म्हणाले होते. त्यामुळे कौतुकाबरोबरच तुकाराम मुंढे यांना काही प्रमाणात टीकेचादेखील सामना करावा लागत आहे.परंतु सोशल मीडियावर आताही त्यांच्या समर्थनात अनेक इन्फ्लुएन्सर्स उतरले आहेत. परंतु तरीही हायकोर्टाने तुकाराम मुंढे यांना जो दणका दिला आहे, त्यामुळे त्यांच्या कामाच्या स्टाईलमध्ये बदल होतो का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

PF काढणे झाले सोपे! EPFO च्या नव्या नियमांचा कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा