देशात विम्याशिवाय रस्त्यावर फिरणाऱ्या वाहनांची वाढती संख्या पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. ज्या वाहनांकडे वैध विमा नाही, त्यांना पेट्रोल किंवा डिझेल पुरवू नये आणि पेट्रोल पंपांवर तंत्रज्ञानाद्वारे विम्याची पडताळणी करण्याची सोय करावी, अशा सूचना न्यायालयाने संबंधित विभागांना दिल्या आहेत.

देशातील मोठ्या प्रमाणात विम्याविना चालणाऱ्या वाहनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, नोंदणीकृत वाहनांपैकी सुमारे ५६ टक्के वाहनांकडे वैध विमा उपलब्ध नाही. देशातील साधारण ३०.४ कोटी वाहनांपैकी जवळपास १६.५ कोटी वाहने विम्याशिवाय वापरली जात असून, यामध्ये दुचाकींचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे.रस्ते अपघातांमध्ये विमा नसलेल्या वाहनांचा मोठा सहभाग असल्याचेही न्यायालयाच्या लक्षात आले आहे. अशा वाहनांचा अपघात झाल्यास पीडितांना नुकसानभरपाई मिळवताना अनेक समस्या येतात. त्यामुळे प्रत्येक वाहनाकडे वैध विमा असणे ही केवळ कायदेशीर गरज नसून ती एक सामाजिक जबाबदारी देखील आहे, असे मत न्यायालयाने मांडले.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय यांना मिळून एक सक्षम प्रणाली तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रस्तावित योजनेनुसार, पेट्रोल पंपावर वाहनाच्या नोंदणी क्रमांकावरून विम्याची माहिती तपासणे शक्य होईल. भविष्यात ही यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यास विमा संपलेल्या वाहनांना इंधन देण्यावर मर्यादा येऊ शकतात.यासोबतच, ANPR (ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कॅमेऱ्यांच्या सहाय्याने वाहनांची ओळख पटवून नियम मोडणाऱ्यांवर स्वयंचलित कारवाई करण्याचाही विचार सुरू असल्याचे समजते. मात्र, या सर्व प्रक्रियांसाठी केंद्र सरकारचे धोरण, नियमावलीतील बदल आणि अंमलबजावणी पूर्ण होणे गरजेचे आहे.

या संभाव्य निर्णयाबाबत नागरिकांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. काही लोकांच्या मते, विम्याची सक्ती केल्यामुळे अपघातग्रस्तांना योग्य भरपाई मिळेल आणि वाहनधारकांमध्ये शिस्त येईल. तर काही नागरिकांनी, आधी रस्त्यांची स्थिती सुधारणे आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर सरकारने लक्ष द्यावे, त्यानंतरच अशा कठोर पावले उचलावीत, अशी मते व्यक्त केली आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सूचनांनंतर केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणा काय अंतिम निर्णय घेतात आणि या शिफारसी प्रत्यक्षात नियमात कधी रूपांतरित होतात, याकडे आता सर्व वाहनधारकांचे लक्ष लागले आहे.

PF काढणे झाले सोपे! EPFO च्या नव्या नियमांचा कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा