पुणे महानगरपालिकेने ५०० टनांपेक्षा जास्त क्षमतेच्या कचरा विघटन प्रकल्पाचे काम एकाच कंपनीला देऊ नये याबाबत स्थायी समिती सदस्य प्रशांत जगताप यांनी २ महिन्यांपूर्वीच ठराव दाखल केला होता.
हा ठराव अभिप्राय मागवण्यासाठी मनपा प्रशासनाकडे पाठवण्यात आला होता. हा अभिप्राय आज प्रशासनाकडून स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला.
"भूमी ग्रीन" या कंपनीला पूरक ठरेल असा पक्षपाती अभिप्राय मनपा प्रशासनाकडून स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी मांडण्यात आला.
यावर स्थायी समितीचे सदस्य प्रशांत जगताप यांनी तातडीने आक्षेप नोंदवला. भूमी ग्रीन किंवा अशा मोठ्या कंपन्यांना रेड कार्पेट देणारा अभिप्राय प्रशासनाकडून का मांडण्यात आला अशी विचारणाही प्रशांत जगताप यांनी केली.
यावर मनपा प्रशासन अक्षरशः निरुत्तर झाले.
प्रशांत जगताप यांचा आक्रमक पवित्रा पाहून अखेर महानगरपालिका प्रशासन व स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना माघार घ्यावी लागली.
पुढील ६० दिवसांत महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका व देशातील प्रमुख महानगरपालिकांचे कचरा विघटन प्रकल्पांबाबत काय धोरण आहे याचा अभ्यास करून पुणे महानगरपालिकेचे नवीन धोरण मंजुरीसाठी आणण्यात येईल असे प्रशासनाने सांगितले.
यानंतर जर महानगरपालिकेचे धोरणच स्पष्ट नसेल, तर कचरा विघटन प्रकल्पाच्या टेंडर प्रक्रियेला मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी प्रशांत जगताप यांनी केली. महानगरपालिकेचे धोरणच निश्चित नसताना कोणतीही टेंडर प्रक्रिया राबवू नये, राजकीय वशिलेबाजीने कोणालाही टेंडर देऊ नये.
असा कोणताही प्रयत्न झाल्यास काँग्रेस पक्ष उच्च न्यायालयात प्रक्रियेला आव्हान देईल असा इशाराही प्रशांत जगताप यांनी दिला.