Tuesday, 26 May, 5.11 pm TV9 मराठी

होम
Devendra Fadnavis | केंद्राकडून महाराष्ट्र सरकारला एकूण 28 हजार 104 कोटी रुपये, देवेंद्र फडणवीसांनी लेखाजोखा मांडला

मुंबई : राजभवनात राज्यपालांच्या भेटीसाठी दिग्गज नेत्यांच्या फेऱ्या वाढल्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. अशातच माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (26 मे 2020) दुपारी 4 वाजता पत्रकार परिषद बोलावली. यावेळी फडणवीसांनी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला किती आर्थिक मदत केली त्याची आकडेवारीनुसार माहिती देत संपूर्ण लेखाजोखा मांडला. (Opposition Leader Devendra Fadnavis calls Press Conference amid Corona Lockdown)

'महाराष्ट्र सरकारला केंद्राकडून एकूण 28 हजार 104 कोटी रुपये मिळाले आहे. यात 5747 कोटी कापूस खरेदीसाठी, 2311 कोटी तांदूळ खरेदीसाठी, 593 कोटी तूर खरेदीसाठी आणि 125 कोटी चणा-मका खरेदीसाठी, 403 कोटी पिक विम्याचे आहेत. असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.'

'केंद्र सरकारने राज्य सरकारला शेतमाल खरेदीसाठीदेखील मदत केली आहे. कापसाच्या खरेदसाठी राज्याला 5647 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तांदूळ खरेदी करता 2 हजार 311 कोटी दिले आहेत. तूर खरेदीकरता 593 कोटी, चणा-मका खरेदी करता 125 कोटी रुपये दिले आहेत. याव्यतिरिक्त पीक विम्याचे 403 कोटी रुपये दिले आहेत,' असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

'महाराष्ट्राला केंद्राकडून एकूण 2 लाख 70 हजार कोटी मिळत आहेत, इतर राज्य घेत आहेत, मग महाराष्ट्र का नाही?' असा प्रश्नही फडणवीसांनी उपस्थित केला.

देवेंद्र फडणवीसांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे

  • महाराष्ट्राला केंद्राकडून एकूण 2 लाख 70 हजार कोटी मिळत आहेत, इतर राज्य घेत आहेत, मग महाराष्ट्र का नाही?
  • केंद्र सरकारने राज्याला 10 लाख पीपीई किट्स दिल्या. जवळपास 16 लाख N 95 मास्क दिले. याशिवाय वैद्यकीय साहित्य राज्याला खरेदी करता यावे म्हणून 448 कोटी रुपये दिले.
  • मी महाराष्ट्राच्या एका मंत्र्यांचं वक्तव्य ऐकलं की, 'इव्होल्यूशन ऑफ टॅक्सेस'चे पैसे मिळाले नाहीत. केंद्र सरकारने एप्रिल आणि मे महिन्याचे अॅडव्हान्समध्ये पैसे दिले आहेत. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने 'इव्होल्यूशन ऑफ टॅक्सेस'च्या अंतर्गत 5648 कोटी रुपये महाराष्ट्राला दिलेले आहेत.
  • केंद्र सरकारकडे इव्होल्यूशन ऑफ टॅक्सेसच्या अंतर्गत जेवढे पैसे जमा होतात त्यापैकी 41 टक्के राज्यांना दिले जातात. प्रत्येक राज्याचा हिस्सा ठरलेला आहे. आता केंद्र सरकारकडे टॅक्सेसच आलेला नाही. आलेल्या टॅक्सेस पैकी महाराष्ट्राचा हिस्सा 1148 कोटी रुपये इतका होता. पण केंद्राने 5648 कोटी रुपये दिले. याचा अर्थ असा की, 4500 कोटी रुपये जास्त दिले.
  • केंद्र सरकारने उज्वला योजनेअंतर्गत मोफत गॅस सिलेंडर देण्याचा निर्णय घेतला. 73 लाख 16 हजार सिलेंडर देण्यात आले आहेत. त्याची किंमत 1 हजार 625 कोटी रुपये आहे. यासोबत UOCWA मधून 243 कोटी EPFO मधून 758 कोटी म्हणजे 1 हजार 1 कोटी रुपये आतापर्यंत देण्यात आले आहेत.
  • राज्यातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना ३५ हजार कोटी रुपये कर्ज घेता येऊ शकेल.
  • पैसे नाहीत म्हणून शेतकरी, बारा बलुतेदार यांना मदत करणार नाही, अशी ओरड करता येणार नाही, कर्नाटक, गुजरात आणि काँग्रेसशासित छत्तीसगडनेही ही मदत केली आहे.
  • प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत 1726 कोटी रुपये केंद्र सरकारने दिले. जनधन योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यात 1308 कोटी रुपये आतापर्यंत जमा करण्यात आले आहेत. याशिवाय 650 कोटी रुपये आणखी जमा होत आहेत.
  • दिव्यांग, ज्येष्ट नागरिक यांच्यासाठी 16 कोटी रुपये असे 3800 कोटी रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारने उज्वला योजनेअंतर्गत मोफत गॅस सिलेंडर देण्याचा निर्णय घेतला.
  • केंद्राने जीडीपीच्या पाच टक्के कर्ज घेता येईल, अशी व्यवस्था केली म्हणजे एकूण 10 लाख 69 हजार कोटी रुपये, त्यापैकी महाराष्ट्राला 1 लाख 60 हजार कोटी रुपये कर्ज घेता येऊ शकतील
  • केंद्राने कायद्यात बसत नसतानाही नोव्हेंबर महिन्यापर्यंतचे सर्व पैसे दिले आहेत
  • केंद्र सरकारने गरिब कल्याण योजनेअंतर्गत गरिबांना अन्नधान्य देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयातंर्गत गरिबांना गहू, तांदूळ, डाळ मोफत दिला जातो. केंद्र सरकारने या तीन महिन्यात 1750 कोटी रुपयांचा गहू, 2620 कोटी रुपयांचा तांदूळ, 100 कोटी रुपयांची दाळ आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी अतिरिक्त 122 कोटी रुपयांचं अन्नधान्य, असं एकूण 4592 कोटी रुपयांचं अन्नधान्य राज्याला दिलं आहे.
  • 19 हजार कोटी रुपये महाराष्ट्र सरकारला केंद्राकडून, याशिवाय 5747 कोटी कापूस खरेदीसाठी, 2311 कोटी तांदूळ खरेदीसाठी, 593 कोटी तूर खरेदीसाठी आणि 125 कोटी चणा-मका खरेदीसाठी, 403 कोटी पिक विम्याचे, एकूण 28 हजार 104 कोटी केंद्राकडून
  • महाराष्ट्रातून 600 श्रमिक ट्रेन सुटल्या, प्रत्येक ट्रेनमागे 50 लाख केंद्राला खर्च, राज्याने केवळ तिकिटाचे सात ते नऊ लाख खर्च केले.
  • महाराष्ट्रातून आतापर्यंत 600 श्रमिक रेल्वे सोडण्यात आल्या. केंद्र सरकारला एका रेल्वेचा खर्च 50 लाख रुपये आहे. त्याचा तिकिटाचा खर्च जो राज्य करत आहे तो 7 ते 9 लाख रुपये आहे. केंद्र सरकारने श्रमिक रेल्वे करता 300 कोटी रुपये दिले. SDRF च्या अंतर्गत 1611 कोटी रुपये दिले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सांगतात की, आम्ही लेबर कॅम्प लावले. आम्ही मजुरांना तीन वेळचं जेवण, नाश्ता दिला. त्यासाठी हे 1611 कोटी रुपये देण्यात आले होते.
  • 3800 कोटी रुपये महिला, विधवा, दिव्यांग अशा विविध घटकांच्या खात्यात थेट जमा
  • केंद्र सरकारचे गरीब कल्याण पॅकेज, 4 हजार 592 कोटींचे अन्नधान्य केंद्राने राज्याला दिले.

ठाकरे सरकार कोरोनाची स्थिती हाताळण्यास असमर्थ ठरत असल्याची टीका विरोधक वारंवार करत आहेत. भाजपने राज्य सरकारविरोधात दोनच दिवसांपूर्वी 'महाराष्ट्र बचाओ' आंदोलन छेडले होते. काल भाजप नेते नारायण राणे यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतल्यानंतर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली होती. कर्नाटक, मध्य प्रदेशमधील सरकार उलथवण्याचा प्रकार घडल्यानंतर महाराष्ट्रातही तशाच हालचाली होण्याचा अंदाज राजकीय वर्तुळात रंगवला जात आहे.

महाविकास आघाडी पुढील निवडणूक एकत्र लढणार : राऊत

दुसरीकडे, राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी थेट 'मातोश्री' गाठलं होतं. हे वृत्त पसरल्यानंतर राजकीय भूकंपाचे संकेत मानले जाऊ लागले. अचानक राज्यपालांसोबत विविध पक्षीय नेत्यांच्या भेटीगाठी वाढल्याने चर्चांना उधाण आले आहे.

एकीकडे शिवसेना खासदार संजय राऊत एकामागून एक ट्वीट करत ठाकरे सरकार मजबूत असल्याचा दावा करत आहेत. मात्र त्यातच देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद बोलावल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

'शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची काल संध्याकाळी 'मातोश्री'वर भेट झाली. दोन नेत्यांमध्ये दीड तास चर्चा झाली. कुणी सरकारच्या स्थिरतेबाबत बातम्यांचा धुरळा उडवत असतील, तर ती निव्वळ पोटदुखी समजावी. सरकार मजबूत आहे. चिंता नसावी. जय महाराष्ट्र !!' असं ट्वीट संजय राऊत यांनी केलं आहे.

राज्यात कोरोनाचं संकट घोंघावत असताना महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करण्यात सिंहाचा वाटा असलेल्या तीन प्रमुख नेत्यांमध्ये नेमकी काय खलबतं झाली, याविषयी तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये त्यांच्या मनात ठाकरे सरकारवरील खदखद व्यक्त होत असल्याची चर्चा, भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी महाराष्ट्रात कोरोनाबाधितांच्या मृत्यूचा आकडा वाढत असल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, असा सल्ला देणं किंवा महाविकास आघाडी तोडण्याची हीच वेळ असल्याचं सुचवणे, यामागील छुपे अर्थ शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

(Opposition Leader Devendra Fadnavis calls Press Conference amid Corona Lockdown)

महाराष्ट्रातील भाजपवाले लंडनमध्ये सरकार स्थापन करु शकतील, महाराष्ट्रात नाही : संजय राऊत

गुजरातमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावा, ठाकरे सरकार मजबूत, महाविकास आघाडी पुढील निवडणूक एकत्र लढणार : राऊत

हो, 'मातोश्री'वर पवार-ठाकरेंची दीड तास चर्चा, पण. : संजय राऊत

राज्यपालांच्या भेटीनंतर पवार 'मातोश्री'वर, उद्धव ठाकरे- संजय राऊतांशी गुप्त चर्चा

ठाकरे सरकारला नारळ द्या, राष्ट्रपती राजवट लागू करा, राणेंची राज्यपालांकडे मागणी

राज्यपालांच्या भेटीसाठी पवार राजभवनावर, पटेल म्हणतात कोश्यारींनी चहासाठी बोलावलं

गुजरात आणि गोव्यात एक भूमिका, पण महाराष्ट्रात विरुद्ध भूमिका का? शिवसेनेचा 'सामना'तून राज्यपालांना सवाल

राज्यात आमचे नाही, शिवसेनेचे सरकार, कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांची खदखद?

.तर मुख्यमंत्र्यांवर 'मंत्रीकपात' करण्याची वेळ येईल : संजय राऊत

राज्यपाल आमचे मार्गदर्शक, राज्यपाल-मुख्यमंत्र्यांचे संबंध मधुर, पिता-पुत्राप्रमाणे : संजय राऊत

उद्धव ठाकरेंना काँग्रेस-राष्ट्रवादी उद्ध्वस्त करेल, महाविकास आघाडी तोडण्याची हीच ती वेळ : स्वामी

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: TV9 Marathi
Top
// // // // $find_pos = strpos(SERVER_PROTOCOL, "https"); $comUrlSeg = ($find_pos !== false ? "s" : ""); ?>