लोकसंख्येच्या घनतेच्या दृष्टीने त्याचा देशात पहिला क्रमांक लागतो आणि दरडोई उत्पन्नामध्ये शेवटून पहिला नंबर लागतो. अशी या राज्याची बिकट स्थिती असूनही चर्चा मात्र तिथल्या राजकारणावरच सतत केंद्रित झालेली दिसते.

गेल्या पस्तीस वर्षात बिहार काँग्रेसमुक्त राज्य झाले असले तरी बिगर काँग्रेस राजकीय पक्षांनाही बिहारचा विकास साधता आलेला नाही. या पस्तीस वर्षांपैकी वीस वर्षे विद्यमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त जनता दलाचे सरकार आहे आणि तत्पूर्वी पंधरा वर्षे लालूप्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय जनता दलाचे सरकार होते. ते जंगलयुक्त आणि हे जंगलमुक्त इतकाच फरक आहे.

रोजगारासाठी बिहारी माणूस देशभर भटकतो आहे. देशातील कोणत्याही आकडेवारीनुसार, बिहारची तुलना राष्ट्रीय पातळीवर किंवा इतर राज्यांशी केली, तर त्याचा सर्वात शेवटचा नंबर लागतो. बिहारचे चालू वर्षाचे दरडोई उत्पन्न केवळ ६६ हजार ८२८ रुपये आहे. (संदर्भ - बिहारचा आर्थिक पाहणी अहवाल २०२५) जेव्हा देशाचे सरासरी दरडोई उत्पन्न दोन लाख ४८ हजार १६० रुपये आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न दोन लाख ५२ हजार ३५८ रुपये आहे. दरडोई उत्पन्नामध्ये आणि दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येमध्ये बिहारचा क्रमांक सर्व राज्यांच्या तुलनेत खालून पहिला लागतो.

जातीय जनगणना

२०११च्या जनगणनेनुसार बिहारची लोकसंख्या १० कोटी ४० लाख असली तरी ती आता तेरा कोटींवर पोचली आहे. दोनच वर्षांपूर्वी बिहार राज्य सरकारने जातीय जनगणना केली तेव्हा बिहारची लोकसंख्या 13 कोटींवर पोचली असल्याचे स्पष्ट झाले. यापैकी एक तृतीयांश म्हणजेच ३३ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली जगते आहे. बिहारचे एकूण क्षेत्रफळ ९८ हजार ९४० चौरस किलोमीटर आहे. महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ तीन लाख सात हजार ७१३ चौरस किलोमीटर आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्येची घनता प्रति चौरस किलोमीटर ३७० आहे तर बिहारची घनता १३८८ आहे. बिहारमध्ये एकूण ८२ टक्के हिंदू समाज आहे आणि १७ टक्के मुस्लिम समाज राहतो. शीख, जैन, बौद्ध, आदी एक टक्का आहेत.

बिहारची ग्रामीण लोकसंख्या ८३.८० टक्के आहे तर शहरी भागात केवळ १६.२० टक्केच लोक राहतात. हेच महाराष्ट्रातील प्रमाण अनुक्रमे ५१ टक्के आणि ४९ टक्के आहे. अर्थशास्त्रीय निकषानुसार तपासून पाहिले तर बिहार पुढारलेला नाही. उलट सर्वच पातळीवर बिहारची घसरण कायम चालू आहे. १९९९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणूकीदरम्यान मी बिहारचा दौरा केला होता. त्यावेळी ९४ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहत होते आणि बिहारचे दरडोई उत्पन्न केवळ ३८ हजार रुपये होते. २५ वर्षांत ते कसेबसे ६६ हजारांवर आले आहे. बिहारची ही दयनीय अवस्था लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने बिहार राज्याला विशेष दर्जा द्यावा आणि मदत करावी अशी मागणी सतत केली जाते. ते करण्याची गरज आहे. पण केंद्रातील सरकारला बिहारविषयी अजिबात आत्मीयता नाही, असे दिसते. बिहारमधली निसर्गसंपदा, मनुष्यबळ यांचा उपयोग राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात भर घालण्यासाठी करण्याचे धोरण तथा नियोजन देखील राज्यातील राज्यकर्त्यांच्याकडे नाही, हेही स्पष्ट दिसते आहे.

बिहारचे राजकारण अटीतटीचे असते. संघर्ष जोरात होतो, बिहार आणि देशाच्या विकासाच्या मोठ्या मोठ्या गोष्टी बोलल्या जातात. प्रत्यक्षात मात्र तसे काही होताना दिसत नाही. वास्तविक बिहारने अनेक मोठे समाजवादी नेते देशाला दिले. त्यांनी देशाचे नेतृत्व केले पण बिहारचा विकास मात्र केला नाही. अलीकडच्या काळात बिहारच्या राजकीय संघर्षाचे रूपांतर हिंसेत होत नाही, एवढीच काय ती जमेची बाजू आहे. पण त्याचेही श्रेय निवडणूक आयोगाला जाते. अन्यथा बिहारमध्ये निवडणुकीतील हिंसाचार हा राष्ट्रीय प्रश्न म्हणून चर्चेत असे. आताची विधानसभेची निवडणूक ही प्रथमच दोनच टप्प्यात होत आहे. अन्यथा विधानसभा आणि लोकसभेच्याही निवडणुका किमान चार ते सात टप्प्यांमध्ये होत आलेल्या आहेत. कारण उपलब्ध सुरक्षा दल, पोलीस यंत्रणा आणि विशेष सुरक्षा दल एका भागातून दुसऱ्या भागात हलवावी लागते, मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा यंत्रणा तैनात करावी लागते.

बिहारच्या जनतेने अनेक प्रकारची स्थित्यंतरे पाहिलेली आहेत. एकेकाळी बिहार हा धार्मिक उन्मादासाठी कुप्रसिद्ध होता. नंतरच्या काळात जातीय दंगे मोठ्या प्रमाणात होत राहिले. दलितांच्यावर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार याच राज्यात नेहमी होत राहिले. जमीनदार आणि शेतमजूर यांचे रक्तरंजित संघर्ष याच राज्याने मोठ्या प्रमाणात पाहिले. अनेक वेळा इथे झालेल्या सामुदायिक हत्याकांडांनी देश हादरून गेलेला आहे. बिहारच्या उत्तर आणि मध्य भागात दरवर्षी येणाऱ्या महापुराने बिहारला आणखीन दारिद्र्यातच ढकलले. दक्षिण बिहारमध्ये वारंवार दुष्काळ पडतो. त्यामुळे एखादे पीक आले तर तेवढे वर्ष कसेबसे निघून जात होते.

खनिज संपत्तीची लूट

१५ डिसेंबर २००० रोजी बिहारचे विभाजन झाले आणि झारखंड या राज्याची निर्मिती झाली. अनेक वर्षांची मागणी मान्य झाली. झारखंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात खनिज संपत्ती आहे पण त्या खनिज संपत्तीचा वापर केंद्रीय धोरणामुळे इतर राज्यांमध्येच करून घेण्यात आला. नैसर्गिक संपत्ती ज्या राज्यात असेल त्या राज्यांची प्रगती होईल आणि इतर राज्ये मागे राहतील, असा युक्तिवाद करून झारखंड आणि इतरही राज्यांतील खनिज संपत्तीच्या वाहतुकीसाठी केंद्र सरकार अनुदान देत राहिले. हे धोरण १९५२ ते १९९३ पर्यंत चालू होते. परिणामी बिहार (झारखंड) ऐवजी इतर राज्यात उद्योग वाढले आणि झारखंडची खनिज संपत्ती लुटून नेली गेली. त्या खनिज संपत्तीने बिहार किंवा झारखंडचा विकास झाला नाही. दुसऱ्या बाजूला बिहारमधील शेती ही जमीनदारांच्या ताब्यात असल्यामुळे त्याची उत्पादकता वाढली नाही. बिहारने किमान जमीन धारणा कायदा लागू केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र केली नाही. राष्ट्रीयकरण आणि नंतर सहकारीकरण करून शासन तथा प्रशासनाने नगदी पिकांच्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योगधंदे खाऊन टाकले. हे उद्योगधंदे बंद पडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातून नगदी पिकेच निघून गेली. गंगा नदीच्या खोऱ्यातील गाळाच्या जमिनीमध्ये भात, गहू, हरभरा, मका, भाजीपाला एवढीच पारंपारिक पिके घेतली जातात. त्यांची उत्पादकता देखील राष्ट्रीय सरासरीच्या मागे आहे.

बिहारचा चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प ३ मार्च २०२५ रोजी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री सम्राट चौधरी यांनी मांडला. त्यानुसार तीन लाख 17 हजार कोटींचा हा अर्थसंकल्प आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३८ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, बिहारच्या उत्पन्नामध्ये वाढ झाली असली तर ती फारच किरकोळ आहे. बिहारच्या विकासाच्या दृष्टीने गुंतवणूक करण्यासाठी एकूण उत्पन्नाच्या मानाने केवळ दहा टक्के रक्कम सुद्धा वापरली जात नाही. आत्ता होऊ घातलेल्या निवडणुकींसाठी बिहार सरकार आणि राज्य सरकारने केलेल्या घोषणांची पूर्तता करणे केवळ अशक्य आहे.

काय आहेत या घोषणा? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेसाठी प्रति महा दहा हजार रुपये अनुदान देण्यात आलेले आहे. अशा प्रकारे ७५ लाख महिलांना ७५०० कोटी रुपये वाटले जातील. पदवीधर बेरोजगार तरुणांसाठी दरमहा पाच हजार रुपये, पदविका पास असलेल्या बेरोजगार तरुणांसाठी दरमहा पाच हजार रुपये, बारावी पास असलेल्या बेरोजगार तरुणांसाठी दरमहा चार हजार रुपये, उच्च शिक्षण घेण्यासाठी विनाव्याजी चार लाख रुपये कर्ज, अशा तरतुदी आहेत. शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या बालक किंवा बालिकेसाठी ४५० कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. ती पंचवीस लाख बालकांना वाटण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी साडे सतरा हजार रुपयांची नुकसान भरपाई दिली जाईल.

अलीकडच्या काळामध्ये बिहारमधील बक्सर येथे औष्णिक वीज प्रकल्प सुरू करण्यात आलेला आहे. अन्यथा कोणतेही नवे प्रकल्प बिहार सरकारने राबवलेले नाहीत. साखर कारखाने काढण्यासाठी केंद्र सरकार खास अनुदान देणार होते. पण त्याची पूर्तता होऊन ते कारखाने अद्याप सुरू झालेले नाहीत. स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये बिहारचा साखर उत्पादनातील वाटा ३३ टक्के होता. आता तो केवळ तीन टक्के आहे. ताग, कापड, तंबाखू आणि नगदी पिके देखील संपलेली आहेत. औद्योगिकरणाचा वेग मंद आहे.

नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने वीस वर्षे कारभार केला. तत्पूर्वी पंधरा वर्षे सत्तेवर असलेल्या लालूप्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला "जंगल राज" म्हणून हिणवले जात होते. नितेश कुमार सत्तेवर आल्यानंतर कायदा सुव्यवस्था सुधारली असे मानले, तरी विकासाच्या पातळीवरती भरीव काम झालेले नाही. गेली अकरा वर्षे केंद्रामध्ये बिगर काँग्रेसचे सरकार बहुमताने सत्तेवर येऊन देखील बिहारला मदत करण्यात हात आखडताच घेतला गेला आहे. बिहार सरकारने वारंवार विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा, एवढीच मागणी केली. पण त्याच्यासाठी संघर्षाची भूमिका कधी घेतली नाही. आज बिहार मधील ५८ टक्के जनता पंचवीस वर्षे वयाच्या खालील आहे. हा तरुणांचा बिहार आहे. देशात प्रथमच बिहारने जात जनगणना केली. त्याचा अहवाल २ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी जाहीर करण्यात आला. त्या अहवालानुसार बिहारची लोकसंख्या १३ कोटी सात लाख २५ हजार ३१० आहे. साक्षरतेचे प्रमाण ८० टक्क्यापर्यंत पोहोचले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार ते ६१ टक्के होते. १९ टक्क्यांनी साक्षरता वाढली असली तरी रोजगारांच्या संधी मात्र उपलब्ध नाहीत.

सत्तेचा लंबक

अशा या मागास राज्याचे सर्वच राजकीय नेते भाषा मात्र मोठी तात्विक करतात. गेली ३५ वर्षे या किंवा त्या जनता दलाचे सरकार सत्तेवर आहे. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या संपूर्ण क्रांती आंदोलनातून पुढे आलेले नेतृत्व म्हणून लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान, सुनिल मोदी किंवा नितेश कुमार यांचा उल्लेख केला जातो. पण या नेतृत्वाने बिहारची घडी बसवण्यात पुरेसे योगदान दिले नाही. नितीश कुमार राज्यात किंवा केंद्रात नेहमी सत्तेवर होतेच. पण यांच्या आपसातील संघर्षामध्ये बिहारचे मात्र वाटोळे झाले. काँग्रेसने नितीश कुमार यांच्या वीस वर्षांच्या कार्यकाळाचा उल्लेख "बीस साल, विनाश काल" अशा केला आहे. पण काँग्रेसची जेव्हा राज्यात किंवा केंद्रात सत्ता होती. त्यावेळी बिहारच्या विकासाचे स्पष्ट धोरण कधीच घेतले गेले नाही. बिहारमध्ये १९९० पर्यंत काँग्रेस सत्तेत होती. (जनता राजवटीची तीन वर्षे वगळता) तेव्हाही उच्चवर्णीय नेतेच सत्तेवर होते. मधल्या काळामध्ये यादव दलित आणि मुस्लिम अशी युती झाली आणि लालूप्रसाद यांनी सत्ता भोगली, पण बिहार काही दुरुस्त केला नाही. यादव यांच्याकडील सत्तेचा लंबक अतिमागास, ओबीसी आणि मुस्लिम यांच्याकडे वळला. पर्यायाने नितीश कुमार यांना वीस वर्षे मिळाली. त्यांना मोठी संधी मिळाली होती. पण त्यांनी देखील बिहारला काही नवसंजीवनी देण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. जातजमातवादी संघर्ष, अंधश्रद्धा, दारिद्र्य यांच्यामध्ये खितपत पडलेला बिहारी माणूस या राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे दारिद्र्याचे भोग भोगतो आहे.

आत्ता सुरू असलेल्या निवडणुकीतूनही मोठा राजकीय बदल होईल असे काही दिसत नाही. अन्यथा केंद्र आणि राज्य सरकारला दारिद्र्यात ठेवलेल्या बिहारी जनतेवर पैशाची उधळण करून निवडणुका जिंकण्याची वेळ आली नसती.

वसंत भोसले