त्यामुळे पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीमध्ये गेल्या १० दिवसांत जवळपास साडेसात रुपयांची वाढ करण्यात आलीये.

या गोष्टींचा विचार करून केंद्र सरकारने इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल धोरण आक्रमकपणे लागू करण्याचं ठरवलंय. सरकारने १५ मे २०२६ रोजी या धोरणाचा पुढचा टप्पा म्हणून E30 इंधनाला मंजुरी दिली. सध्यातरी हे E30 इंधन पेट्रोल पंपावर उपलब्ध करून देण्यात आलं नाहीये, पण देशातील इंधनाचा तुटवडा पाहता हे नवं धोरण लवकरच लागू केलं जाईल अशी दाट शक्यता आहे. भारताचं E20 धोरण जाहीर झालं तेव्हाच त्यातील अनेक त्रुटी आणि समस्या समोर आल्या होत्या. आता या नव्या धोरणामुळे नव्या तांत्रिक अडचणी समोर येतायत.

E20 धोरण काय आहे?

सोप्या भाषेत सांगायचं, तर ऐंशी टक्के शुद्ध पेट्रोलमध्ये वीस टक्के इथेनॉल मिसळलं की त्याला E20 इंधन म्हणतात. इंधनाच्या किंमती कमी करण्यासाठी, देशाचा तेलआयातीचा वाढता खर्च कमी करण्यासाठी आणि वाढतं प्रदूषण लक्षात घेऊन भारताने २०२३ मध्येच E20 धोरणाचा स्वीकार केला. १ एप्रिल २०२६ रोजी पूर्ण भारतभर E20 धोरण लागू करण्यात आलं. भारतात सध्या या धोरणानुसार पेट्रोल किंवा डिझेलमध्ये २७ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिसळण्याची परवानगी आहे. भारताने वीस टक्के इथेनॉल मिश्रणाचं लक्ष्य २०२५ मध्येच पूर्ण केलंय. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सच्या कडक नियमांनुसार, ऑइल मार्केटिंग कंपन्यां आता केवळ E20 प्रमाणित इंधनाचाच पुरवठा करतात. आज देशातल्या प्रत्येक पेट्रोल पंपावर E20 हेच मुख्य इंधन म्हणून उपलब्ध आहे. २०२३ नंतर बाजारात आलेल्या बहुतांश नवीन गाड्या या इंधनावर चालू शकतील अशा क्षमतेच्या आहेतच, पण लाखो जुन्या गाड्या आणि दुचाकीदेखील सध्या याच इंधनावर चालवल्या जात आहेत. हे इंधन जुन्या वाहनांसाठी सुरक्षित आहे असं सरकार सांगत आलंय.

हेही वाचा - भारतापुढचा नवा पेच : खत महत्त्वाचं की इलेक्ट्रिक गाड्या?

नवीन E30 मंजुरी काय आहे?

ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सने १५ मे २०२६ ला E20 धोरणातील नवीन मानकं जाहीर केली. त्यानुसार, पेट्रोलमध्ये २२-३० टक्के म्हणजे E22, E25, E27, E30 पर्यंत इथेनॉल मिश्रणाला मंजुरी देण्यात आलीये. सरकारने याच्या अंमलबजावणीसाठी अजून विशिष्ट तारीख निश्चित केली नाहीये.

E20 धोरण कशासाठी?

भारत आपल्या एकूण गरजेच्या जवळपास ऐंशी ते पंच्याऐंशी टक्के कच्चं तेल परदेशातून आयात करतो. त्यासाठी दरवर्षी १५-१७ लाख कोटी रुपये मोजावे लागतात. हा खर्च कमी करणं हे या धोरणामागचं मुख्य उद्दीष्ट आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यामुळे तेवढ्या प्रमाणावर खनिज तेलाची आयात कमी होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे इथेनॉल हे जैविक इंधन आहे. शुद्ध पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलच्या ज्वलनातून घातक कार्बन मोनॉक्साइड आणि हायड्रोकार्बनचं उत्सर्जन कमी होतं. इथेनॉलची निर्मिती प्रामुख्याने उसाची मळी, खराब झालेलं अन्नधान्य आणि शेतातील कचऱ्यापासून केली जाते. साखर कारखान्यांना आणि शेतकऱ्यांना त्यातून एक नवा शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत मिळतो. भारतात वर्षाला जवळपास १९-२१ कोटी लिटर इतकं इथेनॉल उत्पादन होतं. त्यातील ११-१२ कोटी लिटर इतकं इथेनॉल सध्याचं E20 धोरण राबवण्यासाठी पुरेसं आहे. त्यामुळे भारतात सध्या इथेनॉलचं अतिरिक्त उत्पादन होताना दिसतंय.

E20 धोरण आणि मतप्रवाह

या धोरणाच्या अंमलबजावणीवरून वेगवेगळे मतप्रवाह पाहायला मिळतात. सरकारच्या मते, E20 इंधनामुळे नवीन गाड्यांच्या मायलेजमध्ये केवळ एक ते दोन टक्के इतकीच घट होते, तर जुन्या वाहनांमध्ये हा फरक सहा टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. इंजिनच्या क्षमतेवर याचा कोणताही नकारात्मक परिणाम होत नाही आणि त्यामुळे वाहनांची वॉरंटीदेखील रद्द होत नाही.

दुसरीकडे, ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि नीती आयोगाच्या संशोधन अहवालानुसार, आधुनिक इंजिन इंधनातील बदल पचवायला सक्षम आहेत, पण जुन्या वाहनांच्या बाबतीत तांत्रिक धोके नाकारता येत नाहीत. घनतेचा विचार केला तर इथेनॉल हे पेट्रोल आणि डिझेलपेक्षा हलकं इंधन आहे. त्याची ज्वलनाची क्षमता देखील पेट्रोल-डिझेलपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे पेट्रोल -डिझेलमधून जेवढी ऊर्जा तयार होते तेवढीच ऊर्जा तयार करायची असेल तर इथेनॉल जास्त वापरावं लागतं. शिवाय इथेनॉल हवेतील ओलावा किंवा पाणी शोषून घेतं. इथेनॉलमुळे जुन्या वाहनांच्या टाक्यांमध्ये गंज चढू शकतो, त्यातील रबरच्या नळ्या आणि प्लास्टिकचे भाग फुगून किंवा कडक होऊन खराब होऊ शकतात.

हेही वाचा - अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकल्यास मका, सोयाबीन उद्योग संकटात

E20 धोरण जाहीर झाल्यानंतर वाहन उत्पादक कंपन्यांनी बदलत्या नियमांनुसार गाड्यांच्या इंजिनमध्ये सुधारणा केली. नवीन वाहनांमध्ये इंजिन ब्लॉक, फ्युअल इंजेक्टर्स, सील आणि वाहनाचा मेंदू समजल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिटचं मॅपिंग बदललं गेलं. त्यानंतरही अनेक दुचाकी आणि जुन्या कार मालकांनी मायलेज अपेक्षेपेक्षा जास्त घसरल्याची आणि इंजिनच्या देखभालीचा खर्च वाढल्याची तक्रार केली.

नव्या इंधन धोरणाचे परिणाम :

सध्या रस्त्यांवर धावणाऱ्या बहुतांश गाड्या E20 इंधन 'पचवू' शकतात. पण ३० टक्के इथेनॉलचं प्रमाण जुन्या आणि सध्याच्या नव्या E20 वाहनांनाही घातक ठरू शकतं. भविष्यात E30 इंधन बाजारात आलं तर ऑटोमोबाईल क्षेत्राला गाड्यांच्या हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरमध्ये नव्याने बदल करावे लागणार आहेत. मारुती सुझुकी, टाटा, ह्युंडाई, टोयोटा या कंपन्यांनी प्रायोगिक मॉडेल्स तयार केले आहेत, पण मुळात २० टक्के इथेनॉलमिश्रित इंधनावर चालू शकतील अशा पूर्णतः विकसित फ्लेक्स-फ्युएल गाड्याच सध्या बाजारात उपलब्ध नाहीत, तोच आता E30 चा विचार सुरू झाला आहे.

इंधन धोरणातल्या या बदलामुळे कार उत्पादक कंपन्यांना पूर्णपणे फ्लेक्स-फ्युएल तंत्रज्ञानावर आधारित गाड्या बनवण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी प्रगत सेन्सर्स, मोठ्या क्षमतेचे फ्युएल पंप आणि गंजरोधक साहित्याचा वापर करावा लागेल. नवीन तंत्रज्ञान, गाड्यांच्या इंजिनमध्ये लागणारे रबर आणि प्लास्टिकचे भाग तयार करण्यासाठी कंपन्यांना मोठा संशोधन खर्च करावा लागणार आहे. भारतात रबर, प्लास्टिक यांवर आधीच १८ टक्के जीएसटी लागू आहे. त्यामुळे वाहनांच्या किमती भविष्यात वाढू शकतात. E30 इंधनामुळे जुन्या वाहनांचं नुकसान होऊन वॉरंटीचे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी जुन्या गाड्यांसाठी कंपन्यांना ट्युनिंग किंवा रेट्रोफिट किट्स उपलब्ध करून द्यावे लागतील. या किट्सचा आर्थिक भार शेवटी ग्राहकांवरच पडू शकतो. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण भागातील दुचाकी वाहनचालकांसाठी ही खर्चिक बाब असणार आहे.

E30 साठी देश सज्ज आहे?

E30 मुळे परकीय चलनाची प्रचंड बचत होईल, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती नियंत्रणात ठेवता येतील. पर्यावरणाचा विचार केला तर कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. पण या ऊर्जाक्रांतीची किंमत सर्वसामान्य नागरिकाला किंवा एकाच उद्योगाला मोजावी लागू नये, याची काळजी घेणंही तितकंच आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत देशातील बहुतांश वाहनं आणि ग्राहक अजूनही या प्रगत इंधनासाठी तयार नाहीत. ग्राहकांचा E20 बाबतचा अविश्वास दूर करणं हे सध्या सरकारसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू असलेल्या घडामोडींमुळे देश ऊर्जासंकटाच्या उंबरठ्यावर आहे. इंधनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता साध्य करणं यात काहीच गैर नाही. मात्र ही प्रक्रिया संथ, टप्प्याटप्प्याने आणि विचारपूर्वक केली जायला हवी. ऊर्जासंकट हे आव्हान आहेच, पण त्यासाठी घाईगडबडीत घेतलेले निर्णय वाहन उद्योगाला आणि सर्वसामान्यांच्या खिशाला सोसतील का याचाही सरकारला विचार करावा लागणार आहे.

मन्सूर मुल्ला