विरोधी पक्षांमधील एकजुटीचा अभाव, काँग्रेसच्या अंगभूत मर्यादा आणि नव्या पिढीला आकर्षित करून घेईल असं राजकारण करण्यातली असमर्थता यांमुळे भाजप आपलं राजकारण रेटत राहील, अशी एकूणात परिस्थिती होती. पण जंतर मंतरवरील जेन-झी आंदोलनानंतर अचानक असं काही घडलं की ज्यामुळे सत्ताधाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता दिसू लागली आहे. काँग्रेस वगळता अन्य विरोधी पक्ष सक्रिय झालेले नसले, तरी सरकारविरोधी भावना वरचेवर उफाळून येताना दिसत आहे.

20 जुलैला दिल्लीत तरुण मुला-मुलींवर चाललेल्या लाठ्या-काठ्या, त्यांच्यावर सोडलेल्या अश्रूधुराच्या नळकांड्या आणि रोखलेल्या बंदुका यांमुळे उडालेला गदारोळ, त्याआधी 'इन्स्टा'फेम मुलांनी मोदी आणि इतरांची केलेली यथेच्छ हेटाळणी आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचा घ्यावा लागलेला राजीनामा यांमुळे सरकारच्या स्वरचित प्रतिमेला मोठाच तडा गेला. पाठोपाठ राहुल गांधी मैदानात उतरले आणि दिल्लीतील हिंसक पोलिसी कारवाईबद्दल शहा आणि मोदी यांना त्यांनी ज्या रीतीने कात्रीत पकडलं, त्यातूनही सरकार अडचणीत आलं. पॅलेट गन चालवण्याचा आदेश तुम्ही दिला असेल तर जबाबदारी घेऊन राजीनामा द्या, आदेश परस्पर अन्य कुणी दिले असतील तर तुम्ही अकार्यक्षम असल्याचं मान्य करून राजीनामा द्या, असा चेकमेट उपक्रम राहुल यांनी राबवला. संपूर्ण अधिवेशन वाया गेलं, पण एरवी विरोधकांना शिंगावर घेणारा अमित शहांसारखा मंत्री संसदेत येऊ शकला नाही. या सर्व घडामोडींचे अर्थ सर्वसामान्यांना कळत नसले तरी राजकीय वर्गाला बरोबर कळतात. सरकार नव्याने उभ्या राहिलेल्या आव्हानाला तोंड देण्यास असमर्थ ठरत आहे, असा अर्थ त्यांना बरोबर कळतो.

हेही वाचा - जेन झींनी एका दिवसात देशाला काय दिलं?

हे सारं घडत असताना मोदींनी आपला व्यक्तिगत करिष्मा पणाला लावून इन्स्टारील्स केल्या, भाषणं केली, वेगळेच विषय पुढे आणले, पण यापूर्वी त्यांचा जसा प्रभाव पडत असे तसं घडलं नाही. उलट त्यांच्या प्रत्येक कृतीवर जोरदार प्रतिहल्ला चढवला गेला. या खेळात तुम्ही नव्हे तर आम्ही एक्स्पर्ट आहोत, हे जेन-झींनी त्यांना अशा प्रतिहल्ल्यांतून सुनावलं. मोदींनी लाल किल्ल्यावरून 'दिमागी नक्सल'चं ब्रह्मास्र काढलं तर त्यावर त्वरित प्रतिक्रिया आली आणि सोशल मीडियावर 'दिमागी नक्सल जनता पार्टी' तयार झाली. त्याला लाखो फॉलोअर्स मिळाले. उद्या असा पक्ष तयार होईल असं नव्हे, पण तुम्ही म्हणाल ते आम्ही ऐकून घेऊ, असं यापुढे चालणार नाही, एवढा संदेश या कृतीतून दिला गेला.

गेल्या काही वर्षांत सत्ताधाऱ्याची तळी उचलल्याने आणि विरोधकांनाच जाब विचारण्याचं तंत्र अवलंबल्याने देशातील छापील व दृकश्राव्य माध्यमांची विश्वासार्हता कमी कमी होत चालली होती. पण त्याबद्दल उच्चरवात आणि जाहीरपणे फारसं बोललं जात नव्हतं. पण जून-जुलै-ऑगस्ट या महिन्यात ज्या रीतीने या माध्यमांबद्दल बोललं आणि कोललं गेलं, त्यामुळे त्यांच्याही आत्मविश्वासाचे प्रश्न निर्माण झाले असणार. ही माध्यमं सरकारचं आणि सत्ताधारी पक्षाचं प्रमुख अस्र होती. तीही तरुण पोरांनी निकामी केलेली दिसतायत.

एरवी भाजपचे तारणहार अर्थातच मोदी आणि शहा हेच राहिलेले आहेत. त्यांनी टाकलेले फासे आजवर यशस्वी ठरलेले आहेत. पण त्यांनी पक्षाच्या अध्यक्षपदी नुकतंच ज्यांना नेमलं, त्या बिहारच्या नितीन नवीन सिन्हा यांना स्वत:ची जागाही पोटनिवडणुकीत निवडून आणता आली नाही. मग कर्नाटक वगैरे राज्यांत जाऊन सेंधमारी करणं तर दूरचीच गोष्ट. त्यांनीही लहान तोंडी मोठा घास घेत जंतरमंतरवरील मुला-मुलींना व्हायरस वगैरे म्हणून स्वत:ची फजिती करून घेतली. अध्यक्ष झाल्या झाल्या 'हिटविकेट' होण्याचा पराक्रम करणारे ते बहुतेक पहिलेच भाजप अध्यक्ष असावेत.

हेही वाचा - कॉक्रोच आंदोलनानंतर तरुणांचा राजकीय कल काय सांगतो?

या एकूण परिस्थितीत राहुल गांधी यांनी कधी नव्हे ते चपळाईने हालचाली केल्या. पंतप्रधानांच्या घराबाहेर पक्षाध्यक्ष, खासदार आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसह धरणं धरणं, पॅलेट गनच्या माऱ्याचा बळी ठरलेल्याच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहणं, तीन-चार शहरांत छात्रोंकी गूंजचे मोठे कार्यक्रम करणं आणि मोदी-शहांना आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभं करणं असो...राहुल यांना उशिरा का होईना सूर लागलेला दिसतोय. भाजपसोबतच रा. स्व. संघावरही हल्ला करण्याचं धोरण त्यांनी आखलेलं दिसतंय. त्यांना 'बंच ऑफ जोकर्स' म्हणण्यापर्यंत त्यांनी आत्मविश्वास कमावलाय. भाजप आणि संघविरोधातली लढाई आपल्यालाच लढावी लागेल, हेही त्यांनी मनात पक्कं केलेलं दिसतंय. अशी वैचारिक लढाई लढण्याचं प्रशिक्षण काँग्रेस पक्षाला नाही. त्यामुळे राहुल यांना स्वत:ची फौज तयार करावी लागणार आहे. ती जेन-झींच्या अस्वस्थतेतून मिळवण्याच्या मागे ते दिसत आहेत. या मुलांच्या पाठीशी ते उभे राहत आहेत पण ही मुलं राहुल आणि त्यांच्या पक्षाच्या पाठीशी उभी राहतील का, हे येत्या काळात कळणार आहे.

राहुल गांधी आणि त्यांचा पक्ष सध्या जोरात दिसत असला आणि मोदी-शहा आणि भाजप सध्या डाऊन दिसत असले, तरी अखेरीस निवडणुका कोण जिंकतं यावरच लोकशाही देशातलं राजकारण ठरत असतं. कितीही अडचणी असल्या तरी आजवर या खेळात मोदी-शहा वरचढ ठरलेले आहेत. त्यामुळे येत्या महिन्यांत उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपूर वगैरे राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका आहेत, तिथे काय घडतं यावर पुढची दिशा ठरणार आहे. पण तरीही आजतारखेला राजकारणाचा स्थिर काटा हललेला आहे आणि वारं बदलू लागलं आहे, एवढं तर नक्कीच म्हणता येत आहे. जेन-झींनी बदलवलेलं हे वारं राहुल यांनी आपल्या शिडात भरण्याचा प्रयत्न तर चालवला आहे, पण त्यांचा सामना मोदी-शहांसारख्या तरबेज मल्लांशी आहे. त्यात टिकून राहायचं तर राहुल यांना पक्षात नवी फळी उभी करणं, त्यांना निर्भय बनवणं, जमिनीवर लढायला लावणं, गुंज टाईप एनजीओ उपक्रमांच्या पुढे जाणं, स्वत:ची नवी पर्यायी माध्यमं उभी करणं, विद्यार्थ्यांप्रमाणे समाजातील शेतकरी, कष्टकरी, असंघटित कामगार, गिगवर्कर्स, छोटे उद्योजक, अशा अनेक समाजघटकांना स्वत:भोवती उभं करणं, निवडणुकीच्या काळात प्रबळ बनणाऱ्या धर्म आणि जातीच्या भावनांपलिकडे मतदारांना नेणं आणि नव्या काळात नवी उत्तरं शोधण्याची क्षमता आपण राखतो हे देशाला पटवून देणं...वगैरे अनेक गोष्टी कराव्या लागणार आहेत.

देशातील मूड बदलत असताना हे सर्व घडून आणण्यासाठी उपयुक्त वातावरण तर दिसत आहे. प्रश्न त्यावर स्वार होण्याचा आहे. पप्पू म्हणून हिणवले जाणाऱ्या राहुल यांना आता मिस्टर होप बनण्याची संधी आहे. त्यामुळे यापुढे परीक्षा त्यांचीच असणार आहे. निव्वळ जननायक अशी जाहिरातबाजी करून हाती काही लागणारं नाही.

सुहास कुलकर्णी | uniquefeatures.portal@gmail.com