social media
अकोल्यातील जात पडताळणी समितीने बालापूर नगर परिषदेतील दोन ओबीसी राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे जात वैधतेचे दावे फेटाळले आहेत. या निर्णयामुळे स्थानिक राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.राम मंदिर ट्रस्ट लवकर बरखास्त करा… संजय राऊत यांचा भाजपवर जोरदार हल्ला
अकोला जिल्ह्यातील बालापूर नगर परिषदेच्या राजकारणात एक मोठे वळण आले आहे. अकोला जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने, २०२५ च्या नगर परिषद निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) राखीव असलेल्या जागांवरून निवडून आलेल्या दोन नगरसेवकांचे जातीच्या वैधतेचे दावे फेटाळले आहेत. या निर्णयामुळे नगर परिषदेचे राजकीय चित्र बदलण्याची शक्यता आहे.
सहकारी क्षेत्रात महाराष्ट्र देशासाठी एक आदर्श बनला, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा मोठा दावा
समितीने भाजप शहर परिषद गट नेते आणि भाजप शहर व तहसील अध्यक्ष अब्दुल गुफरान (उर्फ सज्जाद) अब्दुल गफ्फार आणि नगर विकास पार्टी-वंचित बहुजन आघाडीच्या नगरसेविका निखत नाझ अब्दुल रफीक यांची ओबीसी जात प्रमाणपत्रे अवैध घोषित केली आणि त्यांच्या जातीच्या वैधतेचे दावे फेटाळून लावले.
आक्षेपकर्ते ॲडव्होकेट अनीस मस्तान शाह आणि ॲडव्होकेट मोहम्मद ऐनुद्दीन परवेझ अरमानी यांनी दाखल केलेले आक्षेप आणि सादर केलेली कागदपत्रे, नोंदी व कायदेशीर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
सुनावणीदरम्यान असे समोर आले की, भाजप गट नेते अब्दुल गुफरान यांनी नामनिर्देशन पत्रासोबत आपण 'जुलाहा' (ओबीसी) समाजाचे असल्याचे सांगणारे जात प्रमाणपत्र सादर केले होते.
तथापि, पडताळणी समितीसमोर सादर केलेल्या कागदपत्रांची, महसूल नोंदींची आणि इतर पुराव्यांची छाननी केल्यावर असे स्पष्ट झाले की, संबंधित उमेदवार वास्तविकपणे ओबीसी प्रवर्गातील नसून सर्वसाधारण मुस्लिम प्रवर्गातील होता.
समितीने आपल्या आदेशात मान्य केले की, कथितरित्या दिशाभूल करणाऱ्या आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्रे मिळवून त्यांचा वापर ओबीसींसाठी राखीव जागांवरून निवडणूक लढवण्यासाठी करण्यात आला होता. या आधारावर, समितीने दोन्ही नगरसेवकांचे जातीच्या वैधतेचे दावे फेटाळून लावले.
समितीने आपल्या अंतिम आदेशात नगरसेविका निखत नाझ अब्दुल रफीक यांचा जातीचा दावा अवैध ठरवला आणि बालापूरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी जारी केलेले मोमीन (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे निर्देश दिले.
दोन निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे जातीय दावे फेटाळल्याने बालापूर नगर परिषदेच्या सत्ता संतुलनावर थेट परिणाम होऊ शकतो. कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान हा निर्णय कायम राहिल्यास , संबंधित जागांच्या सदस्यत्वावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. राजकीय पक्ष आता आगामी कायदेशीर कार्यवाही आणि प्रशासनाच्या पुढील पावलांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
Edited By - Priya Dixit