अनेक मंत्र्यांनी थेट गृह विभागाला लक्ष्य केले, जो मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत आहे. मंत्र्यांनी आरोप केला की, भ्रष्ट पोलीस अधिकारी अमली पदार्थांच्या टोळ्यांना संरक्षण देत आहे, ज्यामुळे राज्यात अमली पदार्थांचा व्यापार बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने अमली पदार्थांविरोधात एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला.मनसे आणि शिवसेना यूबीटीच्या विरोधानंतर महाराष्ट्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य असलेली ५० वर्षे जुनी हिंदी भाषा परीक्षा रद्द केली
बैठकीत, मंत्र्यांनी निष्काळजी आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. यानंतर, सरकारने 'सर्वसमावेशक सरकारी धोरण' नावाच्या नवीन धोरणाला मंजुरी दिली. या धोरणांतर्गत, गृह, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागांसह सर्व राज्य विभाग एकत्र काम करतील.महाराष्ट्रात राजकीय उलथापालथीची चिन्हे; यूबीटीचे १४ आमदार शिंदे गटात सामील होऊ शकतात! नेत्याचा मोठा दावा
या धोरणाचा उद्देश अमली पदार्थांची पुरवठा साखळी तोडणे हा आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरावरही कडक देखरेख ठेवली जाईल. तरुण पिढीला अमली पदार्थांच्या व्यसनापासून वाचवणे हा याचा उद्देश आहे. राज्यातून अमली पदार्थ माफियांचे पूर्णपणे उच्चाटन करण्याचे ध्येय सरकारने ठेवले आहे. तसेच केंद्र सरकारने २०२९ पर्यंत संपूर्ण देशातून अमली पदार्थांचे व्यसन समूळ नष्ट करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. या उपक्रमांतर्गत 'अमली पदार्थ मुक्त भारत अभियान' सुरू केले जात आहे. सर्व विभागांना सहभागी करून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अभियान सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.चंद्रपूरमध्ये आश्रम शाळेतील विद्यार्थी जेवणानंतर आजारी पडले, जेवणात पाल आढळल्याने घबराट
Edited By- Dhanashri Naik 
