मिळालेल्या माहितीनुसार पाटणा आणि मुंबई येथे झालेल्या मध्यवर्ती बँकेच्या गेल्या दोन संचालक मंडळाच्या बैठकांमध्ये या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. पॉलिमर नोटांच्या टिकाऊपणामुळे आणि कमी उत्पादन खर्चामुळे हा निर्णय घेतला जात आहे. सर्वसामान्यांसाठी प्लास्टिक नोटांच्या वापराचा एक प्रायोगिक प्रकल्प लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. तसेच कागदी नोटा जास्त काळ टिकत नाहीत, त्यामुळे त्यांची गुणवत्ता मूळ कागदापेक्षा आणि मळलेल्या नोटांपेक्षा कमी असते. आरबीआयच्या (RBI) एका अहवालानुसार, केवळ २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अंदाजे २३.८ अब्ज रुपयांच्या नोटा नष्ट करण्यात आल्या व जे मागील वर्षाच्या २१.२४ अब्ज रुपयांच्या तुलनेत १२.३ टक्क्यांनी अधिक आहे. यापैकी सर्वाधिक नोटा ५०० आणि १०० रुपयांच्या होत्या.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चलनी नोटा नष्ट करणे आणि नवीन नोटा छापण्यामुळे सरकारी खर्चावर मोठा भार पडतो.

Edited By- Dhanashri Naik