न्यायालयाचे आदेश: न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने Meta (Facebook/Instagram), Google (YouTube) आणि X (Twitter) यांसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांना आणि मध्यस्थांना (Intermediaries) निर्देश दिले आहेत की, नितीन गडकरी व त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध पसरवला जाणारा सर्व आक्षेपार्ह आणि मानहानीकारक मजकूर त्वरित हटवण्यात यावा.

नितीन गडकरींची बाजू: गडकरी यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत स्पष्ट केले की, इथेनॉल-ब्लेंडिंग (E20) धोरण हे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून राबवले जाते; रस्ते वाहतूक मंत्री म्हणून या धोरणाची अंमलबजावणी किंवा निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा कोणताही सहभाग नाही.

खोठे आरोप व डीपफेकचा गैरवापर: सोशल मीडियावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि व्हॉईस क्लोनिंगचा वापर करून गडकरी व त्यांच्या कुटुंबाने या धोरणातून आर्थिक फायदा मिळवला, अशा स्वरूपाच्या खोट्या आणि मानहानीकारक अफवा पसरवल्या जात होत्या.

न्यायालयाचे निरीक्षण: उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, असा आक्षेपार्ह आणि अपमानकारक मजकूर सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवर असणे योग्य नाही. सरकार किंवा धोरणांवर रास्त/योग्य टीका करण्यास मनाई नाही, परंतु डीपफेक आणि खोट्या माहितीद्वारे कोणाचीही वैयक्तिक बदनामी खपवून घेतली जाणार नाही.