दक्षिण कोरियामध्ये एका कारखान्याला आग लागून १० कामगारांचा मृत्यू
इराणमधील सरकारी माध्यमे आणि मानवाधिकार संघटनांच्या वृत्तानुसार, १९ वर्षीय उदयोन्मुख पैलवान सालेह मोहम्मदी याला गुरुवारी कोम शहरात इतर दोन आंदोलकांसह सार्वजनिकरित्या फाशी देण्यात आली. जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या सरकारविरोधी आंदोलनादरम्यान दोन पोलिसांच्या हत्येप्रकरणी या तिघांना दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यांच्या अटकेनंतर, त्यांच्यावर 'मोहरेबेह' म्हणजेच 'देवाविरुद्ध वैर' केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. इराणी कायद्यानुसार हा एक अत्यंत गंभीर गुन्हा मानला जातो, ज्यासाठी मृत्युदंडाची शिक्षा आहे.
इराणी अधिकाऱ्यांचा असा दावा आहे की फाशी देण्यापूर्वी सर्व कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करण्यात आले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींना बचाव पक्षाचे वकील पुरवण्यात आले होते आणि या प्रकरणाला इराणच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली होती. फाशीची शिक्षा सर्वांसमक्ष देण्यात आली, ज्याला सरकार न्यायालयीन पारदर्शकतेचा उपाय म्हणून सादर करते. तथापि, मानवाधिकार संघटनांचा दावा आहे की आरोपींकडून कबुलीजबाब जबरदस्तीने घेण्यात आले आणि 'मोहरेबेह' (देवाविरुद्ध युद्ध) सारख्या गंभीर आरोपांसह कबुलीजबाब मिळवण्यासाठी छळाचा वापर करण्यात आला.
एफआयएच हॉकी विश्वचषक २०२६ साठी भारत आणि पाकिस्तान ऑगस्टमध्ये पुन्हा एकदा आमने सामने येतील
मोहम्मदी एक तरुण फ्रीस्टाइल कुस्तीपटू होता. त्याला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळू लागली होती. पण जानेवारी २०२६ मध्ये कोम शहरात झालेल्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या त्याच्या अटकेने त्याच्या आयुष्याची दिशाच बदलून टाकली.
न्यू मेक्सिकोमधील अमेरिकेच्या हवाई दलाच्या तळावर गोळीबार एका व्यक्तीचा मृत्यू
इराणच्या सरकारी माध्यमांनुसार, मोहम्मदीवर, त्याचे सहकारी आंदोलक मेहदी घासेमी आणि सईद दावुदी यांच्यासह, जानेवारी २०२६ च्या आंदोलनादरम्यान चाकू आणि तलवारीने दोन पोलिसांची हत्या केल्याचा आरोप होता. त्याला दोषी ठरवल्यानंतर, अमेरिकेनेही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी तेहरानला फाशीची शिक्षा स्थगित करण्याचे आणि आंदोलकांच्या हक्कांचा आदर करण्याचे आवाहन केले होते. असे असूनही, इराणने शिक्षेची अंमलबजावणी केली.
अभियोजन पक्षाने असा दावा केला की, मोहम्मदी आणि त्याच्या साथीदारांनी निदर्शनादरम्यान सुरक्षा दलाच्या जवानांची हत्या केली, ज्याला इराणी सरकारने एक हिंसक उठाव म्हटले होते. न्यायालयाने याच आधारावर त्यांना दोषी ठरवले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल कायम ठेवला.
मोहरेबेह' हा इराणी कायद्याअंतर्गत सर्वात गंभीर आरोपांपैकी एक आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, याचा वापर सशस्त्र बंडांच्या प्रकरणांमध्ये केला गेला आहे, परंतु अलिकडच्या वर्षांत तो आंदोलनांशी संबंधित प्रकरणांमध्येही लागू केला गेला आहे. हा आरोप अधिकाऱ्यांना असंतोषाला केवळ राजकीयच नव्हे, तर धार्मिक आणि राज्याच्या अस्तित्वासाठी धोका म्हणूनही चित्रित करण्याची परवानगी देतो.
सरकारी वकिलांनी त्या तिघांवर कोममधील संघर्षादरम्यान सुरक्षा दलाच्या जवानांना ठार मारल्याचा आरोप ठेवला. अधिकाऱ्यांनी या घटनेचे वर्णन आंदोलन नव्हे, तर एक हिंसक बंड असे केले आणि हे राज्याविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासारखेच होते, असे म्हटले. 'मोहरेबेह'च्या व्यापक अर्थामुळे अधिकाऱ्यांना राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळते.
सरकारी माध्यमांनी या फाशीच्या शिक्षेला शहीद अधिकाऱ्यांसाठी न्याय आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेल्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी उचललेले एक आवश्यक पाऊल म्हटले आहे. न्यायपालिकेने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने या शिक्षा कायम ठेवल्या असून, संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मकदृष्ट्या योग्य होती.
फाशीवर तीव्र टीका
या कारवाईवर तीव्र आंतरराष्ट्रीय टीका झाली आहे. ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि इराण ह्युमन राइट्स (IHRNGO) यांसारख्या संघटनांनी आरोप केला आहे की, त्या तिघांना निष्पक्ष सुनावणी नाकारण्यात आली. इराणी लढाऊ खेळाडू आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते निमा फार यांनी या फाशीच्या शिक्षेला "स्पष्ट राजकीय हत्या" म्हटले आहे.
त्यांच्या मते, असंतोष दडपण्यासाठी आणि समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी आंदोलक आणि खेळाडूंना लक्ष्य करण्याच्या इराणी राजवटीच्या एका पद्धतीचा हा भाग आहे. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संस्थांना, विशेषतः आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती आणि युनायटेड वर्ल्ड रेसलिंगला, यात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे.
Edited By - Priya Dixit