महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार, २८ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, राज्याचा विकास, न्यायव्यवस्था, कृषी क्षेत्र आणि नागरी सुविधा लक्षात घेऊन अनेक मोठे आणि ऐतिहासिक निर्णय मंजूर करण्यात आले. या बैठकीत, अमली पदार्थांविरोधात कठोर कारवाईसाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना, अवैध खाणकामावर मोठा दंड आकारणे आणि कृषी-तंत्रज्ञान क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला (AI) प्रोत्साहन देणे यांसारख्या प्रमुख प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.
राज्यातील कायदेशीर प्रक्रियांना गती देण्यासाठी आणि खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने न्याय विभागांतर्गत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
पुण्यात विशेष एनडीपीएस न्यायालय: नारकोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस कायदा, १९८५) अंतर्गत नोंदवलेल्या प्रकरणांची जलदगतीने सुनावणी करण्यासाठी आणि ड्रग माफियांवर कारवाई करण्यासाठी पुण्यात विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
५ जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती/जमातींसाठी विशेष न्यायालये: अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या प्रकरणांसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येतील.
नवीन न्यायालयीन संरचना: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि सोलापूरमधील कुर्डुवाडी (माढा) येथे कनिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (जेएमएफसी) न्यायालय स्थापन करण्यास आणि आवश्यक पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली.कृषी क्षेत्रातील एआय क्रांती: महा कृषी-एआय धोरणामुळे प्रगतीला गती मिळेल.
कृषी क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्याच्या उद्देशाने, 'महा-ॲग्री-एआय' धोरणांतर्गत 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड ॲग्रीटेक इनोव्हेशन सेंटर'च्या कार्यालयात व्यवस्थापकीय संचालक पदाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी आणि सरकारी महसुलाचे नुकसान टाळण्यासाठी , फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ४८(७) मध्ये सुधारणांना मंजुरी दिली. नवीन नियमांनुसार, गौण खनिजांचे अवैध खाणकाम आणि वाहतूक केल्यास आता रॉयल्टीच्या १० पट दंड आकारला जाईल.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक अध्यादेश आणला जाईल. ही सुधारणा आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत वाढवण्याशी संबंधित आहे.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे अधिकृत भाग भांडवल २५ कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली. कंपनीचे भरणा केलेले भाग भांडवल देखील २५ कोटी रुपयांवरून २२५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले.
Edited By - Priya Dixit