महाराष्ट्र सरकारने सततचा दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट आणि अनियमित पावसामुळे प्रभावित झालेल्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण दिलासा जाहीर केला आहे. राज्य सरकारने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर किसान ऋणमुक्ती योजना-२०२६' लागू करून राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठी शेतकरी कर्जमाफी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळेल. याव्यतिरिक्त, जे शेतकरी वेळेवर कर्जाची परतफेड करतील त्यांना ५०,००० रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन मिळेल. सरकारच्या अंदाजानुसार, या योजनेचा राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि मराठवाड्यातील संकटग्रस्त जिल्ह्यांमधील शेतकरी सर्वाधिक लाभार्थी ठरतील अशी अपेक्षा आहे.
छत्रपती संभाजीनगर, बीड, धारशिव, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली हे जिल्हे अनेक वर्षांपासून दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि पीक नुकसानीचा सामना करत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांवर मोठ्या पीक कर्जाचा बोजा आहे, ज्यामुळे त्यांना नवीन कृषी कर्ज मिळवणे शक्य होत नाही.
ही नवीन कर्जमाफी योजना अशा शेतकऱ्यांसाठी जीवनरेखा ठरू शकते. कर्जमाफीनंतर, शेतकऱ्यांची बँक खाती नियमित केली जातील, ज्यामुळे त्यांना पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज मिळवणे सोपे होईल. यामुळे खरीप आणि रबी या दोन्ही हंगामात शेतीला नवी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या योजनेत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्प-मुदतीच्या पीक कर्जांचा, पुनर्रचित कर्जांचा समावेश आहे. ही योजना ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेल्या आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत न फेडलेल्या कर्जांना लागू होईल.
पात्र शेतकरी मुद्दल आणि व्याजासह ₹२ लाख पर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी पात्र असतील. यावेळी, कोणतीही जमीनधारणेची मर्यादा निश्चित केलेली नाही, ज्यामुळे लहान, अल्पभूधारक आणि तुलनेने मोठे शेतकरी विहित अटींच्या अधीन राहून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
यावेळी, सरकारने मागील योजनांमधील एक मोठी उणीव दूर केली आहे. पूर्वी, जर एखाद्या शेतकऱ्याचे कर्ज विहित मर्यादेपेक्षा थोडे जरी जास्त झाले, तर त्याला संपूर्ण योजनेतून वगळले जात असे. आता, जर एखाद्या शेतकऱ्याची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर ते स्वतः अतिरिक्त रक्कम जमा करून २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळवू शकतात.
आदित्य ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींना २०२९ मध्ये वाराणसीतून निवडणूक लढवण्याचे आव्हान दिले
अतिरिक्त रक्कम जमा करण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, जे पूर्वी पात्र असूनही त्यांना लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले होते.
राज्य सरकारने नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचीही विशेष काळजी घेतली आहे. २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांमध्ये वेळेवर पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ५०,००० रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे वेळेवर कर्ज परतफेडीच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन मिळेल आणि शिस्तप्रिय शेतकऱ्यांचे मनोधैर्य वाढेल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य असेल. राष्ट्रीयीकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्थांकडून घेतलेली पात्र पीक कर्जे या योजनेअंतर्गत समाविष्ट केली जातील. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पार पाडली जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित होईल आणि शेतकऱ्यांच्या कार्यालयातील अनावश्यक फेऱ्या टळतील.
शासनाने काही प्रवर्गांना या योजनेसाठी अपात्रही घोषित केले आहे. विद्यमान आणि माजी मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विद्यमान आणि माजी लोकप्रतिनिधी, २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी, आयकरदाते, उच्च निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक आणि काही सहकारी संस्थांचे अधिकारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत.
किसान कर्जमाफी योजनेमुळे दीर्घकाळापासून आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी आशेचा नवा किरण निर्माण झाला आहे आणि ही योजना कृषी क्षेत्रात सकारात्मक बदलाचा आधार बनू शकते.
आषाढी यात्रा २०२६ साठी मध्य रेल्वेने पंढरपूर आणि मिरजसाठी ५४ विशेष गाड्यांची घोषणा केली
Edited By- Dhanashri Naik