पारदर्शक व्यवहारांसाठी महाराष्ट्रात भू-मालकी हक्क कायदा लागू केला जाणार आहे. मालमत्ता मालकांना डिजिटल कार्ड मिळेल. हिवाळी अधिवेशनातील या निर्णयामुळे वाद टळतील. महाराष्ट्र राज्यातील जमीन आणि मालमत्तेचे व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि वादमुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार भू-मालकी हक्क कायदा लागू करण्याच्या तयारीत आहे.
नवीन प्रणालीअंतर्गत, राज्यातील प्रत्येक मालमत्ता मालकाला सरकारकडून डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाईल. या कार्डमध्ये सध्याच्या मालकाचे नाव, कायदेशीर वारसांचा तपशील, जमीन महसूल नोंदी आणि मालमत्तेशी संबंधित इतर महत्त्वाची माहिती असेल. भविष्यातील मालकी हक्काचे वाद कमी करण्यासाठी, मालमत्ता मालकीची एक अस्सल आणि विश्वसनीय डिजिटल नोंद उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
विदर्भात पावसाचा कहर: यवतमाळमध्ये कार वाहून गेल्याने आई आणि मुलींचा मृत्यू
महसूल मंत्र्यांच्या मते, डिजिटल प्रॉपर्टी कार्डच्या अंमलबजावणीमुळे मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना जुन्या कागदपत्रांची आणि हस्तांतरण नोंदींची वारंवार पडताळणी करण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात दूर होईल. त्यांनी सांगितले की, हे सरकार-हमी असलेले कार्ड डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डप्रमाणेच एक विश्वसनीय दस्तऐवज असेल आणि ते भारतात तसेच परदेशातही ओळखले जाईल अशी अपेक्षा आहे.मुंबईत कौटुंबिक वादातून वडिलांनी आपल्या १० वर्षांच्या मुलाला समुद्रात बुडवून ठार केले
तसेच शहरी सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या फ्लॅट मालकांसाठी स्वतंत्र व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड जारी करण्याची योजनाही राज्य सरकारची आहे. यामुळे प्रत्येक फ्लॅटसाठी एक स्पष्ट आणि स्वतंत्र मालकी नोंद उपलब्ध होईल. सरकारचा विश्वास आहे की, या प्रणालीमुळे मालमत्ता व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक होईल.जम्मू आणि काश्मीरमधील कुलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला; नावे विचारून गोळीबार
Edited By- Dhanashri Naik