राज्यातील १७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघांसाठी विधान परिषदेच्या निवडणुका (एमएलसी निवडणुका) जाहीर झाल्या असून, १८ जून रोजी मतदान होणार असल्याने, आचारसंहितेमुळे सरकार ३० जूनच्या मुदतीपर्यंत ही योजना राबवू शकणार नाही, असा दावा विरोधी पक्षांनी सातत्याने केला होता. तथापि, राज्य सरकारच्या विशेष विनंतीवरून दिल्लीतील निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ही योजना अर्थसंकल्पाचा भाग असल्याने आणि निवडणुकांपूर्वी जाहीर करण्यात आल्याने, ती थांबवली जाणार नाही.

या ऐतिहासिक निर्णयानंतर, राज्याच्या सहकारी विभागात आणि कृषी बँकांमध्ये युद्धपातळीवर कामाला सुरुवात झाली आहे. बच्चू काडू आणि महा विकास आघाडी यांच्या संयुक्त दबावानंतर, प्रशासनाने लाभार्थ्यांच्या याद्या अंतिम करण्यास सुरुवात केली आहे. खरीप पेरणीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांवरील जुन्या कर्जाचा बोजा पूर्णपणे दूर करणे, जेणेकरून त्यांना पुन्हा शेती करण्यासाठी बँकांकडून नवीन पीक कर्ज घेता येईल, हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. जे प्रामाणिक शेतकरी नियमितपणे आपल्या कर्जाची परतफेड करतील, त्यांना ५०,००० रुपयांचे बक्षीस मिळेल.

वर्ध्यात पाण्याच्या टाकीत पडून २ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू

या योजनेचा सर्वात व्यावहारिक पैलू हा आहे की, ती केवळ थकबाकीदारांनाच मदत करत नाही, तर अडचणी असूनही आपल्या बँकेच्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांचाही सन्मान करते. अशा सर्व नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांची ओळख पटवून, 'अल्पकालीन प्रोत्साहन' म्हणून ५०,००० रुपयांची रोख मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे (DBT) हस्तांतरित केली जाईल. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची बँकिंग खाती व्यवस्थित ठेवण्यास प्रोत्साहन मिळेल. तसेच ३० जूनपूर्वी अधिकृत आदेश जारी केले जातील आणि मदत थेट खात्यात जमा केली जाईल.

नाशिक जिल्ह्यातील काश्यपी धरणात जोडपे आणि दोन किशोरवयीन मुलांचा बुडून मृत्यू

Edited By- Dhanashri Naik