महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील दशकांहून जुना सीमा विवाद पुन्हा एकदा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे. महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की, २००४ सालच्या या बहुचर्चित खटल्याची सुनावणी लवकरात लवकर घ्यावी. हा खटला दोन्ही राज्यांमधील सीमांकन आणि भाषिक आधारावर प्रशासकीय नियंत्रणाशी संबंधित आहे.
हे प्रकरण प्रामुख्याने मराठी भाषिक लोकसंख्या असलेल्या ८६५ गावे आणि शहरांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाशी संबंधित आहे. सध्या, हे भाग शेजारील कर्नाटक राज्याच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहेत. या वादग्रस्त भागांमध्ये बेळगावी (बेळगाव), कारवार आणि निपाणी यांसारख्या प्रमुख शहरांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद प्रकरणात, महाराष्ट्राच्या वकिलांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला विनंती केली की, या प्रकरणातील सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि युक्तिवाद पूर्ण झाले आहेत, त्यामुळे आता हे प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले जावे.
मुंबईत आत्महत्येचा प्रयत्न केलेल्या साताऱ्याच्या सरकारी डॉक्टरचा उपचारादरम्यान मृत्यू
महाराष्ट्राच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, कर्नाटकात समाविष्ट केलेली ८६५ गावे प्रामुख्याने मराठी भाषिक आहेत. त्यांना महाराष्ट्रातून वगळणे हे १९५६ मध्ये झालेल्या भारतीय राज्यांच्या भाषिक पुनर्रचनेमागील मूलभूत तत्त्वाचे उल्लंघन आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, ते या प्रकरणाचा अभ्यास करतील. ते म्हणाले की, हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्याचे ठोस आश्वासन ते देऊ शकत नाहीत.
कर्नाटक बेळगावी (बेळगाव) , कारवार आणि निपाणी यांसारख्या भागांसह ८६५ मराठी भाषिक गावे आणि शहरांचा कारभार पाहते . कर्नाटकचे नियंत्रण आणि १९५६ च्या कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देत महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात मूळ खटला दाखल केला होता.
१९५६ च्या राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार, भारतातील राज्यांच्या सीमा भाषिक आधारावर पुन्हा आखण्यात आल्या. कन्नड भाषिक लोकांचे प्राबल्य असल्यामुळे, बेळगावीचा समावेश तत्कालीन म्हैसूर राज्यात (आताचे कर्नाटक) करण्यात आला, तर लगतचा मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रातच राहिला.
महाराष्ट्राची मुख्य मागणी बेळगावी (बेळगाव), कारवार, निपाणी, बिदर आणि भाळकी यांसह ८६५ सीमावर्ती गावांच्या विलीनीकरणाची आहे. महाराष्ट्राचा युक्तिवाद आहे की, या सर्व भागांमध्ये मराठी भाषिक लोकसंख्या बहुसंख्य आहे. त्यामुळे, १९५६ च्या राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार, हे भाग महाराष्ट्राचा भाग असले पाहिजेत.
Edited By - Priya Dixit