मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आज सकाळी १० वाजून ८ मिनिटांनी जालना येथील अंतरवली सराटीमध्ये पुन्हा एकदा अनिश्चित काळासाठी उपोषण सुरू केले आहे.
शुक्रवारी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी दीड तास त्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कोणताही तोडगा निघाला नाही.
परभणी जिल्ह्यात भीषण रस्ते अपघात, बस-बाईक धडकेत चार जणांचा मृत्यू
मनोज जरांगे यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केल्याने सरकारमध्ये खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात, प्रशासनाने एक विशेष अधिकृत मसुदा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा मसुदा घेऊन एक सरकारी शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटी येथे दाखल झाले आहे.
अमरावती विधान परिषद निवडणूक: प्रवीण पोते यांचे नामांकन स्थगित
मिळालेल्या वृत्तानुसार, शिर्डीहून मुंबईला गेलेले प्रसाद लाड परतले असून ते पुन्हा एकदा अंतरवाली सारतीकडे निघाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या फोननंतर प्रसाद लाड हे मनोज जारंगे यांना भेटण्यासाठी अंतरवाली सारतीकडे जात असल्याचे वृत्त आहे. काही वेळापूर्वीच उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे यांनी जरंगे यांची भेट घेतली.
कडक ऊन असूनही मनोज जरांगे यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे. सरकार पुन्हा एकदा त्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. काल, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी दीड तास समजावण्याचा प्रयत्न करूनही कोणताही तोडगा निघाला नाही. आजही चर्चा सुरू आहे. आता काही तोडगा निघेल की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारने एक मसुदा तयार केला.
महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेल्या या मसुद्यात मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांसंदर्भात आश्वासने देण्यात आली आहेत.
- पुढील एका महिन्यात 'मराठा आरक्षण कक्ष' स्थापन करण्यात येईल.
- कागदपत्रे मिळवणे, प्रमाणपत्रे देणे आणि जात पडताळणीसाठी ८ दिवसांच्या आत एक हेल्पलाइन सुरू केली जाईल.
कुनबी प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी एक मानक कार्यप्रणाली (SOP) तयार करण्यात आली आहे.
आंदोलनादरम्यान प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना १५ दिवसांच्या आत आर्थिक मदत देण्यात येईल.
आपले कर्तव्य बजावण्यात निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली जाईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सकारात्मक आहे. "आम्ही विधायक वृत्तीचे लोक आहोत. आम्ही समाजांना एकमेकांविरुद्ध उभे करून संघर्ष निर्माण करत नाही," असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, आम्ही समाजाच्या सर्वोत्तम हिताचे निर्णय घेत असतानाच, आमचे निर्णय पूर्णपणे संविधानाच्या चौकटीत आणि न्यायालयीन निर्णयांच्या अधीन असतील याचीही आम्ही खात्री करतो.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "आम्ही एका समाजाचे आरक्षण रद्द करून ते दुसऱ्या समाजाला देण्याचा दृष्टिकोन कधीही स्वीकारलेला नाही; त्यामुळे ओबीसी समाजाला चिंता करण्याची गरज नाही. मराठा समाजाच्या मागण्याही समाधानकारकरित्या पूर्ण होतील यासाठी आम्ही सर्व आवश्यक पावले उचलू, पण ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही."
Edited By - Priya Dixit