साटम यांनी पत्रात म्हटले आहे की, बीएमसीच्या तपासात ८७,००० हून अधिक जन्म आणि मृत्यू नोंदींमध्ये अनियमितता आढळून आली आहे. यापैकी अनेक संशयास्पद नोंदी अनिवार्य नागरी नोंदणी प्रणाली (CRC) ऐवजी सॅप पोर्टलवर करण्यात आल्या होत्या, ज्याच्या सत्यतेची अद्याप चौकशी सुरू आहे. आमदार अमित साटम यांनी लिहिले, "बीएमसीने सर्व बनावट नोंदण्या प्रभागनिहाय वेगळ्या करून त्यात सामील असलेल्या वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांची (MHOs) ओळख पटवावी. दोषी अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांच्यावर योग्य कलमांखाली एफआयआर दाखल करावेत." या घोटाळ्याचे वर्णन अत्यंत गंभीर असे करत, त्यांनी इशारा दिला की यामुळे घुसखोरांना बनावट जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्रे सहज मिळवणे शक्य झाले असते. साटम म्हणाले, "यामुळे त्यांना सरकारी यंत्रणेत घुसखोरी करणे शक्य झाले असते, ज्यामुळे मुंबई शहराच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला असता."

बीएमसीच्या एका अंतर्गत अहवालानुसार, २०२४ ते २०२६ दरम्यान सॅप प्रणालीद्वारे ८७,००० हून अधिक दुरुस्त्या करण्यात आल्या, तर सीआरएस पोर्टलवर केवळ ३३,७७२ नोंदी नोंदवण्यात आल्या. तपासात असेही उघड झाले आहे की, अनेक प्रभागांतील एमएचओंनी (MHOs) भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून जुन्या एसएपी-सीपीडब्ल्यूएम (SAP-CPWM) प्रणालीमध्ये अनधिकृत बदल केले होते. अमित साटम यांनी संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करण्याची आणि भविष्यात असे घोटाळे पुन्हा होऊ नयेत यासाठी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

अमित साटम यांनी पत्रात जोर देऊन म्हटले आहे की, "जनहित आणि शहराची सुरक्षा लक्षात घेऊन, बीएमसी प्रशासनाने तातडीने आणि प्रभावी कारवाई केली पाहिजे. बनावट कागदपत्रांचा हा घोटाळा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून एक व्यापक सुरक्षा त्रुटी असू शकते." या प्रकरणामुळे मुंबईसारख्या महानगरातील नोंदी ठेवण्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. भाजपने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले असून महापौर आणि आयुक्तांना तातडीने कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. बीएमसीच्या सूत्रांनुसार, पत्र प्राप्त झाले असून चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. विरोधी पक्षांनीही या घोटाळ्यावर बीएमसी प्रशासनाकडून उत्तराची मागणी केली आहे.