फडणवीस सरकारच्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, विरार ते अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉरच्या कामाला गती देण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पालघर जिल्ह्यातील वसई येथील सुमारे ०.२८.७० हेक्टर शासकीय जमीन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (MSRDC) हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
सरकारने या प्रकल्पाला 'अत्यावश्यक सार्वजनिक प्रकल्प' म्हणून घोषित केल्यामुळे, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अन्वये, 'भोगवतदार वर्ग-२' हक्कांसह ही जमीन केवळ १ रुपया प्रति चौरस मीटर या नाममात्र दराने मंजूर करण्यात आली आहे. हस्तांतरणासाठी महत्त्वाच्या अटीही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यानुसार, या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर विरार-अलिबाग कॉरिडॉरच्या बांधकामासाठीच केला जाऊ शकतो. इतकेच नव्हे, तर जर जमिनीचा वापर मूळ उद्देशासाठी थांबला, तर ती कोणत्याही मोबदल्याशिवाय महाराष्ट्र सरकारला परत करावी लागेल.
नागपूर मध्य भारताचे रेल्वे केंद्र बनले, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत माहिती दिली
या निर्णयावर भाष्य करताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, "विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय कॉरिडॉर हा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, जो मुंबई महानगर प्रदेश आणि कोकणची कनेक्टिव्हिटी पूर्णपणे बदलून टाकेल . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली, भूसंपादनासह या प्रकल्पातील सर्व अडथळे वेगाने दूर केले जात आहेत."
त्यांनी पुढे सांगितले की, या भूसंपादनामुळे प्रकल्पाच्या पायाभूत कामांना आणखी गती मिळेल. भविष्यात, यामुळे संपूर्ण परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सुटेल आणि औद्योगिक व पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळेल.
विरार ते अलिबाग दरम्यान बांधण्यात येणारा हा बहुउद्देशीय रस्ता मुंबई महानगर प्रदेशाला कोकणाशी थेट जोडेल. यामुळे मुंबई, पालघर आणि रायगड दरम्यानचा प्रवास तर सुलभ होईलच, शिवाय मालवाहतूक, उद्योग आणि पर्यटनालाही चालना मिळेल. जमिनीसंबंधीच्या सर्व औपचारिकता लवकरात लवकर पूर्ण करून युद्धपातळीवर बांधकाम सुरू करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. एम.एस.आर.डी.सी.ला (MSRDC) हस्तांतरित केलेली जमीन या प्रकल्पासाठी एक महत्त्वपूर्ण दुवा मानली जाते.
Edited By - Priya Dixit