शक्तीपीठ महामार्गाविरोधातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र होत असल्याचे दिसत आहे. परिणामी, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी सरकारला खुले आव्हान दिले आहे की, शेतकरी या प्रकल्पासाठी एक इंचही जमीन देणार नाहीत.
शेतकरी आपली जमीन वाचवण्यासाठी शेवटपर्यंत लढतील, असा दावा त्यांनी केला. शनिवारी कोल्हापूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना रविकांत तुपकर म्हणाले की, शक्तीपीठ महामार्गासाठी शेतकऱ्यांची जमीन जबरदस्तीने ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न खपवून घेतले जाणार नाहीत. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांसाठी त्यांची जमीन त्यांच्या मुलांपेक्षाही अधिक मौल्यवान आहे आणि ते त्यासाठी प्रत्येक स्तरावर लढतील.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्र सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले
तुपकर यांनी कृषी विभाग आणि काही बियाणे कंपन्यांवर संगनमताचा आरोप केला. त्यांनी बनावट बियाण्यांमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची आणि बियाणे कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली. तसेच, त्यांनी जुनी एक रुपया पीक विमा योजना पुन्हा सुरू करण्याचीही मागणी केली.
अनेक साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना त्यांची एफआरपी वेळेवर दिली नसल्याचा आरोप तुपकर यांनी केला. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखान्यांवर सरकारने कठोर कारवाई करावी आणि साखरेच्या वाढत्या दरांनुसार उसाचे भाव वाढवावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळांचा कायापालट होणार! केंद्र सरकारने ३५६ कोटी रुपयांना मंजुरी दिली
त्यांनी सर्व शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या आपल्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. ९ ऑगस्टनंतर राज्यभरात मोठे आंदोलन सुरू केले जाईल, असे तुपकर म्हणाले. जे शेतकरी नियमितपणे आपल्या कर्जाची परतफेड करतात आणि ज्यांना पूर्वीच्या योजनांमधून वगळण्यात आले होते, त्यांनाही दिलासा मिळाला पाहिजे.
Edited By - Priya Dixit