एफएए कडून अमेरिकेतील सर्व उड्डाणांवरील बंदी उठवण्यात आली
बीबीसी बांगलाच्या वृत्तानुसार, भारत त्यांच्या परतण्याच्या मार्गाला सहमत आहे, परंतु काही अटींची मागणी करत आहे. भारताची मागणी आहे की शेख हसीना यांच्या सुरक्षेची पूर्ण हमी दिली जावी आणि त्यांना निष्पक्ष न्याय मिळावा. या वृत्तात भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय आणि लष्करी आस्थापनामधील अज्ञात सूत्रांचा हवाला देण्यात आला आहे. तथापि, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी या वृत्तावर भाष्य करण्यास नकार दिला.
बीबीसी बांगलाने गुरुवारी (१२ नोव्हेंबर) वृत्त दिले होते की, नवी दिल्ली काही काळापासून शेख हसीना यांच्या निर्वासित जीवनातून परतण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. आवामी लीगच्या नेत्या शेख हसीना यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणारी आणि त्यांना न्यायाची संधी देणारी एक यंत्रणा तयार करण्याचा विचार भारत करत आहे. पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश सरकारने अद्याप या वृत्ताला दुजोरा दिलेला नाही किंवा अधिकृत प्रतिसाद दिलेला नाही.
परतीच्या विषयावर भारताचे मौन: शुक्रवारी (१३ नोव्हेंबर) भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांना शेख हसीना यांच्या परतीबद्दल विचारण्यात आले. पत्रकाराने त्यांना विचारले की, शेख हसीना यांना परत आणण्यासाठी बांगलादेशने लष्करी विमाने पाठवावीत, अशी भारताची इच्छा आहे का. भारताने अशीही अट घातली आहे का की तिला मृत्युदंडाच्या शिक्षेविरुद्ध अपील करण्याची आणि २०२४ च्या सुनावणीसाठी नव्याने खटल्याला सामोरे जाण्याची संधी दिली जावी? यावर रणधीर जयस्वाल यांनी उत्तर दिले, "मला यावर काहीही बोलायचे नाही."
हसीना यांना आश्रय देण्यास कोणताही देश तयार नाही: बीबीसी बांगलाच्या वृत्तानंतर बांगलादेश सरकारनेही प्रतिक्रिया दिली आहे. शुक्रवारी एका फेसबुक पोस्टमध्ये, पंतप्रधानांचे सहायक प्रेस सचिव के. एम. नझमुल हक यांनी दावा केला की, कोणताही देश शेख हसीना यांना आश्रय देण्यास तयार नाही. त्यांनी लिहिले की, ब्रिटन, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, फिनलंड, अमेरिका, बेलारूस आणि कतार यांसह कोणत्याही देशाने त्यांना आश्रय देण्याची इच्छा दर्शवलेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, आफ्रिकन देशही त्यांना आश्रय देण्यास तयार नाहीत.
नझमुल हक यांनी शेख हसीना यांच्यावर नरसंहाराच्या संशयित असल्याचा आरोप करत गंभीर आरोप केले आणि म्हटले की त्यांच्यासाठी सर्व मार्ग बंद होत आहेत. त्यांच्या मते, शेख हसीना आता शेवटचा उपाय म्हणून बांगलादेशात परत येऊ इच्छितात. त्यासाठी त्या आवामी लीगच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या आणि समर्थकांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहेत.
इराणने बहरीनमधील अमेरिकेचे रडार नष्ट केले, मोठ्या हल्ल्यांचा इशारा दिला
शेख हसीना यांनी ९ नोव्हेंबर रोजी नवीन पासपोर्ट आणि प्रवासाच्या कागदपत्रांसाठी अर्ज केला. त्यांच्या निर्वासित जीवनानंतर बांगलादेश सरकारसोबतचा हा त्यांचा पहिला अधिकृत संपर्क असल्याचे मानले जाते. मात्र, ढाकाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. उलट, काही बांग्लादेशी नेत्यांनी शेख हसीना यांच्या भारताकडून प्रत्यार्पणाची आपली मागणी पुन्हा एकदा मांडली. माजी भारतीय राजनैतिक अधिकारी वीणा सिक्री यांनी पासपोर्ट अर्जाबाबतच्या बांग्लादेश सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली आणि म्हटले की, शेख हसीना यांच्या प्रकरणात ढाकाची भूमिका अत्यंत कठोर आणि अन्यायकारक होती.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, एका बांग्लादेशी न्यायालयाने शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. तेव्हापासून, ढाका सातत्याने त्यांच्या भारताकडून प्रत्यार्पणाची मागणी करत आहे. मात्र, भारताने अद्याप या मागण्यांवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही आणि शेख हसीना यांना भारतात राहण्याची परवानगी दिली आहे. बीबीसी बांग्लाने आता डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या त्यांच्या प्रस्तावित परतीला नवी दिल्लीची मूक संमती असल्याचे म्हटले आहे. बीबीसी बांग्लाच्या वृत्तानुसार, ऑगस्ट २०२४ मध्ये बांग्लादेशात सत्तांतर झाल्यानंतर जेव्हा शेख हसीना भारतात आल्या, तेव्हा त्या देशाच्या माजी पंतप्रधान आणि भारताच्या दीर्घकाळच्या मित्रराष्ट्र होत्या. याच कारणामुळे भारताने त्यांना आश्रय दिला आणि पाहुण्या म्हणून राहण्याची परवानगी दिली. मात्र, बांग्लादेशच्या प्रत्यार्पणाच्या सततच्या मागण्यांमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले आहेत. अहवालानुसार, ऑगस्टमध्ये शेख हसीना यांच्या पहिल्या जाहीर भाषणानंतर बांगलादेशने पंतप्रधान तारिक रहमान यांचा नियोजित भारत दौराही रद्द केला. या अहवालात म्हटले आहे की, नवी दिल्लीतील धोरणकर्त्यांचा असा विश्वास आहे की, भारताचा दीर्घकाळचा मित्रपक्ष असलेल्या आवामी लीगला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी शेख हसीना यांचे देशात परतणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, शेख हसीना यांनी बांगलादेशात परत येऊन पक्षाची सूत्रे हाती घेतली पाहिजेत.
जगभरात मायक्रोसॉफ्टने काम करणे थांबवले; आउटलुक, टीम्स आणि कोपायलट सेवा ठप्प, लाखो वापरकर्ते त्रस्त
बीबीसी बांगलाच्या वृत्तानुसार, भारतात आश्रय घेतलेल्या परदेशी पाहुण्यांसोबत नियमित चर्चा आणि आढावा बैठका आयोजित केल्या जातात. शेख हसीना यांच्यासोबतही अशा बैठका झाल्या होत्या, ज्यात त्यांना भारताच्या भूमिकेबद्दल माहिती देण्यात आली. या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, दोन्ही बाजूंमध्ये प्रत्यार्पणावर एकमत झाल्यानंतरच शेख हसीना यांनी डिसेंबरमध्ये बांगलादेशात परतण्याची जाहीर घोषणा केली. शेख हसीना
यांच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीवर कारवाई करण्यास भारताने नकार देण्यामागे दोन्ही देशांमधील भारताचे दीर्घकालीन संबंध हे एक कारण सांगितले जात आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, तिरुवनंतपुरमचे खासदार शशी थरूर यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले होते की, शेख हसीना अनेक वर्षांपासून भारताच्या चांगल्या मैत्रिणी असल्याने, भारताने त्यांना जबरदस्तीने हद्दपार न करून मानवतावादी भावनेने काम केले आहे.
भारताच्या दोन अटी कोणत्या आहेत? अहवालानुसार, भारताने शेख हसीना यांच्या बांगलादेशातील परतीसाठी दोन प्रमुख अटी ठेवल्या आहेत. पहिली अट त्यांच्या परतीमध्ये बांगलादेश लष्कराच्या भूमिकेशी संबंधित आहे. अहवालानुसार, शेख हसीना यांच्या परतीची जबाबदारी बांगलादेश लष्कराने घ्यावी, अशी भारताची इच्छा आहे. हे उल्लेखनीय आहे की, ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी सत्ता सोडल्यानंतर, शेख हसीना बांगलादेश लष्कराच्या विमानाने भारतात आल्या होत्या. आता, त्याच लष्करी यंत्रणेच्या जबाबदारीखाली त्या भारतात परत याव्यात, अशी भारताची इच्छा आहे. दुसरी अट त्यांच्या सुरक्षेसंबंधी आणि कायदेशीर हक्कांशी संबंधित आहे. बांगलादेशात परतल्यावर शेख हसीना यांच्या सुरक्षेची हमी मिळावी आणि त्यांना निष्पक्ष सुनावणीची संधी दिली जावी, अशी भारताची मागणी आहे. या अहवालात फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध अपील करण्याची आणि २०२४ च्या कार्यवाहीशी संबंधित प्रकरणात नव्याने सुनावणीला सामोरे जाण्याची संधी देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

