शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत, महाराष्ट्र सरकारने "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६" अंतर्गत ७,००० कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. सहकार विभागाने या संदर्भात गुरुवारी एक शासकीय आदेश जारी केला. पात्र शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करणे आणि त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, पहिल्या टप्प्यासाठी १६.९६ लाख पात्र कर्ज खात्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. कर्जमाफीची रक्कम या शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांमध्ये थेट जमा केली जाईल. सहकारी आयुक्त आणि निबंधक (सहकारी संस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तयार केलेल्या लाभार्थ्यांच्या यादीच्या आधारे निधीचे वाटप केले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यातील लाभार्थ्यांची यादीही लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
या योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज माफ केले जाईल. राज्य सरकारच्या अंदाजानुसार, या योजनेमुळे एकूण ५६ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल. यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होईल आणि कृषी क्षेत्राला आर्थिक बळकटी मिळेल .
पतीला बरे करण्याच्या बहाण्याने २५.९० लाखांची फसवणूक; चंद्रपूरहून तीन महिलांना अटक
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी अनुदानाच्या पुरवणी मागणी (सहकारी संस्था) अंतर्गत या योजनेसाठी एकूण २०,५५२ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. ७,००० कोटी रुपयांसाठी प्राथमिक प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून, उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिली जाईल.
सरकारने सहकारी आयुक्त आणि निबंधक यांच्यावर योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवली आहे . पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांमध्ये कर्जमाफीची रक्कम वेळेवर जमा होईल याची खात्री करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक दिलासा मिळेल आणि कृषी क्षेत्रात आर्थिक स्थैर्य वाढण्यास चालना मिळेल.
Edited By - Priya Dixit