नाशिकात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ५० नवीन ई-बसचे उद्घाटन केले

नाशिक जिल्ह्यात होणारा आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा भव्य आणि सुरळीतपणे पार पडावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दूरदृष्टी आणि संवेदनशीलता दाखवली आहे.

सध्या वाढणारी महागाई आणि वस्तू व सेवा करामुळे (जीएसटी) व्यवस्थेवर आलेला अतिरिक्त आर्थिक ताण लक्षात घेऊन, मुख्यमंत्र्यांनी आखाडे आणि धार्मिक संस्थांच्या विकास निधीत ऐतिहासिक वाढ मंजूर केली आहे.

अलीकडेच, कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या आढावा बैठकीदरम्यान आणि नाशिक दौऱ्यावर असताना, त्र्यंबकेश्वरच्या प्रमुख संतांच्या एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती.

मनोज जरांगे यांनी सरकारला १२ सप्टेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला, मुंबईवर मोर्चा काढण्याचा इशारा

यावेळी साधू आणि महंतांनी व्यावहारिक परिस्थिती स्पष्ट करून सांगितले की, बांधकाम साहित्य, अन्नधान्य आणि विविध सेवांवरील वाढती महागाई आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे आखाड्यांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या मोठ्या गोदामांवर, निवास व्यवस्थेवर आणि सार्वजनिक कल्याणकारी कामांवरील खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

संतांच्या तळागाळातील समस्येला आणि महागाईच्या आकडेवारीला प्राधान्य देत, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आखाड्यांचा निधी ५ कोटी रुपयांवरून ७ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी आनंदाने मान्य केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना प्राथमिक मराठी शिकण्यासाठी भाषा शिकण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी दिला

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीचा फायदा केवळ मोठ्या आखाड्यांपुरता मर्यादित नाही. त्यांनी विविध धार्मिक आश्रमांना दिली जाणारी १५ लाख रुपयांची मदत वाढवून ३० लाख रुपये केली आहे. इतकेच नाही, तर कुंभमेळ्यादरम्यान चोवीस तास सेवा देणाऱ्या स्थानिक मंदिरांसाठी आणि धार्मिक संस्थांसाठी प्रत्येकी १५ लाख रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.

त्र्यंबकेश्वरच्या साधूंनी आणि महंतांनी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या विशेष आर्थिक पॅकेजचे हार्दिक स्वागत केले आहे . त्यांच्या मते, आश्रम आणि आखाडे नेहमीच धर्म आणि लोकसेवेसाठी समर्पित राहिले आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांच्या या संवेदनशील निर्णयामुळे या व्यवस्था आणखी मजबूत होतील.

दुसरीकडे, कुंभमेळ्याच्या आयोजनात सहभागी असलेल्या स्थानिक संघटनांनी, वाढत्या गरजा लक्षात घेता, निधी वाटपात वाढ करण्याबरोबरच कागदपत्रांची आणि दस्तऐवजीकरणाची प्रक्रिया सुरळीतपणे पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे.

Edited By - Priya Dixit