राज्यात रस्ते, पूल आणि सरकारी इमारती बांधणाऱ्या कंत्राटदारांनी सरकारविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेने (MSCA) स्पष्ट केले आहे की, जर त्यांची थकबाकी तात्काळ दिली नाही, तर ७ एप्रिलपासून राज्यभरातील विकासकामे थांबवली जातील.
एमएससीएने सरकारला लिहिलेल्या पत्रानुसार, महाराष्ट्र सरकारच्या विविध विभागांमधील चालू आणि पूर्ण झालेल्या कामांचे एकूण बिल अंदाजे ९६,४०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले की, गेल्या दीड वर्षात ही रक्कम १.१६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. आंदोलनांनंतर सरकारने गेल्या वर्षी अंदाजे २०,००० कोटी रुपये दिले होते, परंतु नवीन बिलांच्या वाढीमुळे हा आकडा पुन्हा गगनाला भिडला आहे.
नागपुरात १५ वर्षीय मुलीचा ३५ वर्षांच्या व्यक्तीशी बालविवाह; बाल संरक्षण विभागाकडून मुलीची सुटका
या आर्थिक संकटाचा थेट परिणाम राज्यातील जवळपास ३ लाख कंत्राटदारांवर होत आहे. भोसले यांनी चिंता व्यक्त करत म्हटले, "प्रलंबित देयके चुकती करण्यासाठी सरकार मार्च अखेरपर्यंत अर्थसंकल्पातून भरीव रक्कम देईल अशी आम्हाला आशा होती. पण तसे झाले नाही. आता काम थांबवण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही."
ही समस्या केवळ मोठ्या प्रकल्पांपुरती मर्यादित नाही. स्थानिक नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या अंतर्गत काम करणारे छोटे कंत्राटदारसुद्धा मजुरी न मिळाल्यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. मजुरी, कच्च्या मालाचे पैसे आणि बँकेच्या कर्जाचे हप्ते या सर्वांनी कंत्राटदारांना हतबल केले आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, ६ एप्रिल रोजी बारामती पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार
७ एप्रिलपासून 'काम बंद' आंदोलन
संघटनेने इशारा दिला आहे की, जर सरकारने त्यांच्या मागण्यांचा विचार केला नाही, तर ७ एप्रिलपासून सर्व चालू प्रकल्पांची कामे थांबवली जातील. यामुळे राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना विलंब होण्याची आणि खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. हे संकट टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांचे सरकार काय पाऊल उचलते, हे पाहणे बाकी आहे.
Edited By - Priya Dixit