विरोधी पक्षांच्या गदारोळात हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. राहुल गांधी यांनी बुधवारी या विधेयकासंदर्भात लोकसभेत भाषण दिले. त्यांच्या भाषणादरम्यान सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला आणि सभागृहाचे कामकाज दोनदा तहकूब करावे लागले.

शेतकरी कर्जमाफी घोटाळा: २ लाखांच्या कर्जापोटी ९५,००० रुपये माफ, शेतकऱ्यांमध्ये संताप, कृषी मंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले

कथित पेपरफुटीवरून देशभरात झालेल्या आंदोलनांनंतर हे सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले आहे, जे आता राज्यसभेत मांडले जाईल. यामध्ये कागदपत्रफुटीच्या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या कायद्यानुसार, जलद न्याय मिळावा यासाठी तपास यंत्रणांनाही आपला तपास दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे कडून २९ ऑगस्टपासून निर्णायक आंदोलनाची घोषणा

Edited By- Dhanashri Naik