विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडल छेत्रीले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीले सीमा स्तम्भ, दशगजा (नो म्यान्स ल्यान्ड) र सीमापार भूमि प्रयोगसँग सम्बन्धित मुद्दालाई औंल्याएको बताए। प्राविधिक अध्ययनका आधारमा नेपालद्वारा प्रयोग भइरहेको जमिन भारतीय भूभागमा पर्न सक्ने केही क्षेत्रहरू छन् भनी उनले औंल्याए। त्यसैगरी, भारतले प्रयोग गरिरहेको जमिन नेपालको सीमाभित्र हुन सक्ने केही क्षेत्रहरू हुन सक्छन्।

प्रवक्ताले भने, यो मुख्यतया नो म्यान्स ल्यान्डको भूमिमा अतिक्रमण र सीमापार भूमि प्रयोगसँग सम्बन्धित विषय हो, जसको अर्थ सीमापारको भूमिको प्रयोग हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले सुगौली सन्धिको आधारमा नेपालको आधिकारिक अन्तराष्ट्रिय सीमा निर्धारण गरिएको दोहोऱ्याएको छ। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता जस्ता क्षेत्रको सीमांकन अझै पुरा नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नदीमा आधारित सीमा र नदीहरूको मार्गमा आवधिक परिवर्तनले एउटा देशका नागरिकहरूले अर्को देशको सीमाभित्र पर्ने जमिन प्रयोग गर्ने अवस्था निम्त्याएको छ। नेपाल र भारतका प्राविधिक टोलीहरू सीमा स्तम्भहरू मर्मत गर्न, मानिसको भूमिमा अतिक्रमणको अनुगमन गर्न र सीमापार भूमि प्रयोगसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नमा संलग्न छन्। नेपालको आधिकारिक स्थितिलाई दोहोऱ्याउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र द्विपक्षीय सम्झौताको आधारमा कूटनीतिक संवादमार्फत सबै सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको संसदीय वक्तव्यपछि राजनीतिक बहस तीव्र भएको समयमा यो स्पष्टीकरण आएको हो। उक्त बयानको विपक्षी दलहरू, कानुनी विज्ञहरू र साधारण नागरिकहरूले व्यापक आलोचना गरेका छन्। यद्यपि यस विषयमा भारत सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।

--------

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल