कोलकाता, 01 जून (हि.स.)। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले आगामी 11 जूनका दिन नयाँ दिल्लीमा आयोजना भइरहेको नीति आयोगको बैठकअघि राज्य सरकारका सबै विभागहरूको वर्तमान स्थितमाथि विस्तृत रिपोर्ट मागेका छन्।

मुख्यमन्त्रीले सबै विभागीय सचिवहरूलाई आगामी 5 जूनसम्ममा आ-आफ्नो रिपोर्ट सुम्पिने निर्देश दिएका छन्।

नवान्न सूत्र अनुसार मुख्यमन्त्रीले नीति आयोगको बैठकमा पश्चिम बङ्गालका समग्र स्थिति, विकास योजना औ वित्तीय आवश्यकताहरूलाई प्रमुखताले उठाउने तयारी गरिरहेका छन्। यसै उद्देश्य अन्तर्गत उनले राज्यका सबै विभागहरूको कार्यप्रणाली, उपलब्धि, चुनौती औ आवश्यकताहरूको विस्तृत ब्यौरा मागेका छन्।

सूत्रको भनाइ छ, वर्तमान राज्य सरकारको मान्यता छ कि पछिल्लो 15 वर्षमा पूर्ववर्ती सरकारको कथित असहयोगपूर्ण नीतिको कारणले राज्यलाई केन्द्रबाट प्राप्त हुने केही वित्तीय लाभ तथा अधिकारहरू पूर्ण रूपले प्राप्त हुन सकेन। अब सरकारको ध्यान केन्द्रबाट पाउनुपर्ने राज्यको बाँकी तथा वैध भागलाई प्राप्त गर्नु हो। यसै दिशामा मुख्यमन्त्रीले सक्रिय रूपमा पहल गरिरहेका छन्।

सरकारी सूत्र मुताविक नीति आयोगको बैठकमा विभिन्न विकास परियोजना, केन्द्रिय सहायता, अनुदान औ वित्तीय आवन्टनसित सम्बन्धित मुद्दाहरूमाथि चर्चा हुनसक्छ। मानिँदैछ, जूनको अन्तमा राज्यसरकारले आफ्नो पूर्ण बजट पेश गर्नसक्छ। यस स्थितिमा यदि राज्य अधिक केन्द्रिय सहायता प्राप्त परियोजनाहरूसित जोड़िन सफल भयो भने वित्तीय बोझ केही हदस्म कम हुनसक्छ,किनभने अधिकांश योजनाहरूमा केन्द्र सरकारको भागीदारी न्यूनतम 50 प्रतिशत हुन्छ।

राजनीतिक औ प्रशासनिक जगतमा यो पनि चर्चा भइरहेको छ, नीति आयोगका उपाध्यक्ष अशोक लाहिरीसित मुख्यमन्त्रीको सुमधुर सम्बन्ध राज्यको लागि अतिरिक्त लाभ दिलाउनमा सहायक साबित हुनसक्छ। सरकारले आशा गरिरहेको छ, बैठकमा पश्चिम बङ्गालका हितहरूसित जोड़िएका विभिन्न प्रस्तावहरूलाई सशक्त ढङ्गमा राख्न सकिन्छ।