ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਢੱਲ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਐਲ.), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਲਿਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਬੈਕਲਾਗ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਫਸਟ-ਇਨ-ਫਸਟ-ਆਊਟ'(ਐਫ.ਆਈ.ਐਫ.ਓ.) ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 92 ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂ 49, ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂ 28 ਅਤੇ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂ 15 ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 7.22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਮੇਤ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।