ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਲੀਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਫ਼ਸਰ (LDO) ਪ੍ਰਾਚੀ ਸਿੰਘ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ (DDM) ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਆਰ.ਸੈਟੀ (RSETI) ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਸ਼ਵਜੀਤ ਮੁਖਰਜੀ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਮੂਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (DCOs) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2025-26) ਦੇ Rs. 12,780.00 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ Rs. 14,431.42 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ 112.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 102.50 ਫ਼ੀਸਦ ( 7,193.41 ਕਰੋੜ), ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. (MSME) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 115.51 ਫ਼ੀਸਦ ( 3,491.96 ਕਰੋੜ), ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 150.64 ਫ਼ੀਸਦ (185.29 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (CD) ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 79.39% ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ (ACP) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 11,750.00 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ 77 ਫ਼ੀਸਦ) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 7,921.00 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. (MSME) ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 3,683.00 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 146.00 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 3,495.00 ਕਰੋੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ PMEGP, PMFME, ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 'ਪੀ.ਐੱਮ. ਸਵੈਨਿਧੀ' (PM Svanidhi) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2030 ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ (ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ) ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 428 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ.ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।