ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨਮੂਨਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵਾਹਨ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨਿਰੀਖਣ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਾਧ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਖ਼ਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 33.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਧ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਐੱਫ਼.ਡੀ.ਏ.) ਵਿਭਾਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਲਈ 28 ਨਵੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਐੱਮ.ਐੱਫ਼.ਟੀ.ਐੱਲ.) ਵੈਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਖ਼ਾਧ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੀਜ ਅਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖ਼ਾਧ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਐੱਫ਼.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ ਘਿਉਵਰ ਅਤੇ ਫਿਰਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਉਵਰ ਅਤੇ ਫਿਰਨੀ ਦੇ 122 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚੇ ਗਏ 18 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨਮੂਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖ਼ਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਮੂਨੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਬਾਕੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਏ.ਬੀ.ਐੱਲ. ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਘਰ-ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖ਼ਾਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਖ਼ਾਧ ਬਦਲਾਅ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ।