ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਵਿਆਹ ਮਸਲਿਆਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ (ਓ.ਟੀ.ਪੀ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਸਦੀਕ (ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ "ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ" ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।