ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ 'ਰੰਗੀਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅੱਜ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ - ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਥਿਰਤਾ। ਪਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ', 'ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ', 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ', 'ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ-ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ-ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਮੈਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ 'ਲੈਂਡ ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ 48 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਨਾਲ 10 ਨਵੇਂ ਮੈਗਾ-ਸਕੇਲ ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੋਸ਼ਾਮ, ਜੀਂਦ, ਰੇਵਾੜੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ. ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ. ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ "ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ" ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ' ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ 'ਸਮਾਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਅੱਗ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 'ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ' ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।