ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸ੍ਰੀ ਰਿਪਨ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਖੁਫ਼ੀਆ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਫੌਰੀ ਜਾਂਚ, ਡੂੰਘੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਐਕਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ, ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਚੌਹਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਫ਼.ਡੀ.ਏ. ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਐਫ਼.ਡੀ.ਏ. ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਨਕਲੀ ਮੌਨਜਾਰੋ (Mounjaro) ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ਼. ਫੇਜ਼-IV ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-69 ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਮੌਨਜਾਰੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੁਜੰਮਿਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੌਨਜਾਰੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਕਲੀ ਟੈਲਮਾ-ਏ.ਐੱਮ. (Telma-AM) ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਥੋਕ ਅਦਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਵ੍ਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਕਲੀ/ਮਿਲਾਵਟੀ ਉਤਪਾਦ 'ਤੋਫਾਜਕ 5 ਐਮ.ਜੀ.' (Tofajak 5 mg) ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।

ਐਫ਼.ਡੀ.ਏ. ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਐਫ਼.ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੌਇਡ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਸਮੇਤ 323 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਟੀਰੌਇਡ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਰ ਰਾਤ 2:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੈਡ ਆਨ (ਸੋਮਾਟ੍ਰੋਪਿਨ) [Head On (Somatropin)] ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਹਰੀਓਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਤਿਨ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫ਼ਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ (Government Analyst) ਨੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਫ਼.ਡੀ.ਏ. ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰਾਬੇਪ੍ਰਾਜ਼ੋਲ ਸੋਡੀਅਮ (ਈ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਡੋਮਪੇਰੀਡੋਨ [Rabeprazole Sodium (EC) & Domperidone (SR)] ਕੈਪਸੂਲ (R Zara-DSR Capsules) ਦੇ ਲਗਭਗ 23,000 ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਬੇਪ੍ਰਾਜ਼ੋਲ ਅਤੇ ਡੋਮਪੇਰੀਡੋਨ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਅਤੇ ਪੇਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ, ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।