ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 2007 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ "ਜੀ .ਐਨ .ਡਬਲਿਉ ." ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਸੀ ਸੀ ) ਸੀਮਾ/ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

25-05-2026 ਨੂੰ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾI ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੂਰਬੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੱਸਕੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੂਰਬੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ 28-05-2026 ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 20,000 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ 10,000 ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੇਵੀਅਰ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।