ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047 ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ' ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 10 ਨਵੀਂਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 1 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026 ਦਾ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ HEEP-2020 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026, ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੀਤੀ-2026, ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੀਤੀ-2026, ਹਰਿਆਣਾ ਟੌਇਜ਼ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੀਤੀ-2026, ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵੇਸਟ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੀਤੀ-2026, ਹਰਿਆਣਾ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਨੀਤੀ-2026, ਹਰਿਆਣਾ ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐੱਸ., ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੀਤੀ-2026, ਹਰਿਆਣਾ ਏ.ਵੀ.ਜੀ.ਸੀ.-ਐਕਸ.ਆਰ. ਨੀਤੀ-2026, ਨਿਊ ਹਰਿਆਣਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੀਤੀ-2026 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੀਤੀ-2026 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੀਂਆਂ ਆਈ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੋਸ਼ਾਮ, ਜੀਂਦ, ਰੇਵਾੜੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਈ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਲਈ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲੈਂਡ ਆਨ ਲੀਜ਼' ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 10 ਆਈ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਵਿੱਚੋਂ 3 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕੇ.ਐੱਮ.ਪੀ. ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।