7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਨ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ F&CC ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1. ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਨ ਬੱਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਅਹੁਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
2. ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਂਸਲਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਮੇਟੀ (F&CC) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੇਅਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ F&CC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।"