ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਫੈਲੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ PR (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ?

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ "ਖਾਸ" ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

DHS ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

DHS ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।