ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਦਾ ਦੋਸ਼

ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਨਿਯਮ, 2021 ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Author : ਨੈਨਸੀ