Supreme court issues notice to Punjab CM Mann: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੰਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
Author : ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੱਭਰਵਾਲ