ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1999 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਲਟਾ 1158 ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੇਵਲ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਰੇਨੂੰ ਬਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ।