Dailyhunt Logo
  • Light mode
    Follow system
    Dark mode
    • Play Story
    • App Story
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਭਾਰਤ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਭਾਰਤ

ਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ - ਭਾਰਤ ਈਂਧਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਚੀਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਐਗਰੋ ਕੈਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ACFI) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹5,000 ਤੋਂ ₹7,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾਬੱਧ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ ਟੈਕਨੀਕਲਜ਼ ਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ। ACFI ਤੇ KPMG ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੌਲਿਜ ਪੇਪਰ "ਰੀਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਾਪ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ: ਫ੍ਰੌਮ ਸਕੇਲ ਟੂ ਸਾਇੰਸ" 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ, ਜੈਵਿਕ ਹੱਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ

ACFI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਧਾਨੁਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਆਸਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ MSMEs ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਗਤ ਲਾਭ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 5-8 ਫੀਸਦੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (CETP) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PLI ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ACFI-KPMG ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਾਰਕ, ਕਲੱਸਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ 'ਚ ਬੈਕਵਰਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੈਵਿਕ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕ੍ਰਾਪ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਫੀਲਡ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ACFI ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਬੈਠਕ (AGM) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਨੈਨੋਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲਸ, ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ, ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

Dailyhunt
Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: Ajdapunjab