ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਫ਼ਸਲ (ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਿੱਡ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। 'ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਦਸ ਫੀਸਦ ਰਕਬਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 3.4 ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫ਼ੰਡ' ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਆਈਆਈਐਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ ਇਕਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੀ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।