ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਏਦਲ ਸਿੰਘ ਕੰਸਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25% ਦੀ ਬਜਾਏ 60% ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਰਮਦਾਪੁਰਮ, ਸਿਹੋਰ ਅਤੇ ਹਰਦਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।"

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਏਇਡਲ ਸਿੰਘ ਕੰਸਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 4.52 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂੰਗੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਏਇਡਲ ਸਿੰਘ ਕੰਸਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਈ-ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਈ-ਟੋਕਨ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਏਇਡਲ ਸਿੰਘ ਕੰਸਾਨਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੰਗ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੌੜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ 100% ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।