ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀਹ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ (ਪੀ ਆਰ ਐੱਸ) ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 27 ਰਾਜ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 43 ਬੈਠਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਿਰਫ 7 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ।

24 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 2024 ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 23 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਂਧਰਾ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 17 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਜਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਔਸਤਨ 8 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਖਰਚੇ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 127 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਵਿਧਾਨਕ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੂ ਸੀ : ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ। ਤੇਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਸਾਮ ਨੇ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ।

ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।